मुंबई : राज्यातील वीज ग्राहकांना पन्नास टक्क्यांची सवलत दिली तर साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढे पण हे सरकार देत नसेल तर हे सरकार असंवेदनशील आहे, असे म्हणत वीज बिल वसुलीसाठी काढण्यात आलेले परिपत्रक म्हणजे राज्यातील २ कोटी वीज ग्राहकांना शॉक दिल्यासारखे आहे, अशी खरपूस टिका वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सरकारवर केली आहे.कोरोनाला हरविण्यासाठी २२ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरु झाले. परिणामी लोकांची साधी मागणी होती की, या सहाएक महिन्यांत हात काम नव्हते. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळातले वीज बील माफ करावे. १३ जुलै रोजी आम्ही आंदोलन केले. तेव्हा कुठे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी २८ जुलै रोजी आम्ही २५ टक्के सवलत देऊ, असे सांगितले. आम्हाला हे मान्य नव्हते. म्हणून १० ऑगस्टला दुसरे आंदोलने केले. १०० टक्के सवलत पाहिजे, अशी मागणी केली. याचवेळी देशातील तीन राज्यांनी ५० टक्के सवलत जाहिर केली. यात केरळ, गुजरात आणि मध्य प्रदेशचा समावेश आहे. २७ ऑक्टोबरला आम्ही तिसरे आंदोलन केले. तेव्हा ऊर्जामंत्री म्हणाले दिवाळीपूर्वी आम्ही वीज ग्राहकांना गोड बातमी देऊ. पण दिवाळीनंतर कडू बातमी मिळाली. आणि या सवलतीसाठी केंद्राकडे मागणी करणे चुकीचे आहे, असेही होगाडे यांनी सांगितले.दरम्यान, कोरोना काळात वीज ग्राहकांना भरघोस आलेल्या वीज बिलांबाबत सवलत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण महावितरणने वीज बिल वसुलीसंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. वीज बिल वसुली करण्याचे निर्देश महावितरणने दिले असून, मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सर्व थकबाकी आणि चालू वीज बिल डिसेंबर २०२० पर्यंत वसूल करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. १ एप्रिलपासून ६४.५२ लाख लघुदाब ग्राहकांनी वीज बिलपोटी कोणतीही रक्कम आजपर्यंत भरलेली नाही. परिणामी अडचणी येत आहेत, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.