झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे आरेत करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा हा स्थायी समितीमध्ये तातडीने चर्चेस आणला.

मुंबई : गोरेगाव पूर्व येथील आरे संकुलातील वृक्षतोडीचे तीव्र पडसाद महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शनिवारी उमटले. या वेळी भाजप वगळता शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षांच्या सदस्यांनी मेट्रो प्राधिकरण, राज्य सरकारचा निषेध केला. तसेच मेट्रो कारशेड व झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिला आहे.

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे आरेत करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा हा स्थायी समितीमध्ये तातडीने चर्चेस आणला. रात्रीच्या अंधारात अशा प्रकारे झाडांची कत्तल करणाऱ्या मेट्रो प्राधिकरणाविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच असे कृत्य चुकीचे असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

त्यानंतर याची दखल घेत, मेट्रोकडून कारशेडच्या कामासाठी रात्रीच्या वेळेस झाडे तोडण्यात आली असून महापालिकेकडून अशा प्रकारे रात्रीची झाडे तोडायला परवानगी मिळते का? मिळत असेल तर याबाबत काही नियम आहेत का, ते नियम कोणते आहेत? याची माहिती स्थायी समितीला सादर करावी. तसेच ही वृक्षतोड थांबवावी, असे निर्देश अध्यक्ष जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.

मात्र महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी पालिकेची बाजू मांडताना, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच आरे कॉलनीत पुढील कारवाईला सुरुवात झाली असल्याचे याबाबत अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असती, तर आरेमधील वृक्षतोडीचे काम थांबविण्यात आले असते. रात्रीच्या वेळेत करण्यात आलेली वृक्षतोड कोणत्या नियमानुसार होत आहे? याबाबत पुढील बैठकीत सदस्यांना माहिती देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बहुमताच्या जोरावर केला होता प्रस्ताव मंजूर
मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. शिवसेनेच्या विरोधाला न जुमानता भाजपने बहुमताच्या जोरावर वृक्षतोडीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला होता. यासाठी राष्ट्रवादीचे एक सदस्य आणि तीन वनस्पती तज्ज्ञांच्या स्वाक्षरीने मेट्रो कारशेडसाठी झाडांच्या कत्तलीबाबतचा रखडलेला प्रस्ताव भाजपने मंजूर करून घेतला.
याविरोधात स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने जाधव यांच्यासह काही पर्यावरणवाद्यांच्या याचिका निकालात काढल्या.