शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकरांनी 'शिवतीर्थ'वर घेतली राज ठाकरेंची भेट

आमची बाजू सत्याची आहे. त्यामुळे सत्यमेव जयते..देशात लोकशाही आहे मग पक्षात लोकशाही असली पाहिजे असं आमदार अपात्रतेबाबत केसरकरांनी माध्यमांसमोर म्हटलं.

मुंबई - आमदार अपात्रता प्रकरणी आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे. त्यातच शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकर हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी शिवतीर्थ निवासस्थानी पोहचल्यानं अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. केसरकर यांच्यासोबत मुंबई पालिकेचेही अधिकाही होते. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, दादर येथील राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी केसरकर यांनी राज ठाकरेंची भेट घेतली. भारतीय क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर यांचा पूतळा छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे उभारण्यात येणार असून त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी केसरकरांनी राज यांची भेट घेतल्याचे बोलले जाते. रमाकांत आचरेकर यांनी सचिन तेंडुलकर यांच्यासारख्या महान क्रिकेटपटूला घडवण्यात मोठे योगदान होते. त्यामुळे त्यांचा पुतळा उभारण्यात यावा अशी भावना सगळ्यांची होती. त्याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. 

या भेटीनंतर दीपक केसरकर म्हणाले की, राज ठाकरे हे वेगळं व्यक्तिमत्व आहे. ज्या रमाकांत आचरेकरांनी सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी यांच्यासारखे अनेक क्रिकेटपटू घडवले. त्यांची छोटीशी आठवण ही शिवाजी पार्क मैदानावर राहिली पाहिजे. याठिकाणी आजही लहान लहान मुले क्रिकेट खेळण्यासाठी येत असतात. अतिशय सुंदर अशी संकल्पना राज ठाकरेंनी मांडली आहे. ही संकल्पना अस्तित्वात आणण्यासाठी लवकरच पालकमंत्री म्हणून मी बैठक घेईन. मैदानावर कुठलेही अतिक्रमण न होता पुतळा नव्हे तर एखादे स्मारक त्यातून क्रिकेटमधील मुलांना प्रेरणा मिळेल असं ते चित्र असेल असं त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, आमची बाजू सत्याची आहे. त्यामुळे सत्यमेव जयते..देशात लोकशाही आहे मग पक्षात लोकशाही असली पाहिजे. जो पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करतो. त्यात लोकशाहीची प्रक्रिया असल्याशिवाय त्याला मान्यता मिळत नाही. बाळासाहेबांनी जेव्हा पक्षाची स्थापना केली तेव्हा लोकशाहीला पुरक अशी पक्षातील घटना बनवली होती. परंतु त्यानंतर पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला तो बदल आपणच नियुक्त्या करायच्या आणि नियुक्त्या केलेल्या लोकांनीच आपल्याला निवडून द्यायचे अशी घटना होती. त्याला निवडणूक आयोगाची मान्यता नव्हती. जेव्हा आयोगाकडे हे मांडण्यात आले तेव्हा आयोगाने ते नाकारले आहे. त्यामुळे या कालावधीत जे जे निर्णय घेतले गेले त्याला कायदेशीर मान्यता नव्हती असं आमचे म्हणणं आहे असं केसरकरांनी आमदार अपात्रतेच्या निकालावर भाष्य केले. 

Read in English