एकीकडे बुलेट ट्रेन,डिजिटल इंडियाची स्वप्नं दाखवायची, दुसरीकडे महाराष्ट्राला लोडशेडिंगच्या अंधारात बुडवायचं -  उद्धव ठाकरे 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून मित्र पक्ष भाजपाला पुन्हा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या लोडशेडिंगवरुन उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

मुंबई, दि. 15 - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून मित्र पक्ष भाजपाला पुन्हा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या लोडशेडिंगवरुन उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. एकीकडे बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, डिजिटल इंडियाची स्वप्ने दाखवायची, विकास, पायाभूत सुविधांवर दणकावून भाषणे करायची आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला लोडशेडिंगच्या अंधारात नेऊन बुडवायचे हा विरोधाभास आहे, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीका केली आहे.  

नेमके काय आहे आजचे सामना संपादकीय ?
लोडशेडिंग आणि भारनियमन या दोन शब्दांनी काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राची यथेच्छ बदनामी झाली होती. अर्थात त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते. मात्र मागच्या चार दिवसांपासून राज्याच्या कानाकोपऱयातून येणाऱया लोडशेडिंगच्या बातम्या बघता महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा त्याच बदनामीचे दिवस दाखवण्याचा चंग विद्यमान राज्यकर्त्यांनी बांधला आहे की काय, असा प्रश्न राज्यातील जनतेला नक्कीच पडला असेल. कुठे पाच तास, कुठे सात तास तर काही जिह्यांत नऊ-नऊ तासांचे लोडशेडिंग रविवारपासून सुरू आहे. जनतेला कुठलीही पूर्वसूचना न देता भारनियमनाचा हा वरवंटा फिरवला जात आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातही २५ ते ४० टक्के भारनियमन सुरू आहे. लोडशेडिंगचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याल बसतो आहे. संभाजीनगरच्या एकटय़ा चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतच चारशे उद्योगांना लोडशेडिंगचा तडाखा बसतोय. वीजच नसल्यामुळे उत्पादन ठप्प झाले आणि दोन दिवसांतच उद्योजकांना पाच कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. राज्याच्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अमरावती, नाशिक आदी भागांतही साधारण अशीच परिस्थिती आहे. लोडशेडिंगमुळे राज्यभरात उद्योगांना कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसला आहे. उत्पादनच कोलमडल्यामुळे साहजिकच त्यावरून होणारी कोटय़वधी रुपयांची उलाढालही ठप्प झाली आहे. राज्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना लागणाऱया

कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई
निर्माण झाल्याने लोडशेडिंगचे संकट कोसळले अशी बकवास सरकारच्या वतीने केली जात आहे. ती खरी असेलही, मात्र कोळशाची टंचाई का निर्माण झाली, वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पांकडे कोळशाचा किती साठा असायला हवा याचे नियोजन करणारी यंत्रणा गाफील राहिल्यामुळेच भारनियमनाचे संकट राज्यातील जनतेवर कोसळले हे उघड आहे. कोळशाचे नियोजन आणि नियमन करण्यापेक्षा विजेचे भारनियमन करणे अधिक सोपे असे कदाचित ऊर्जा खाते आणि वीज कंपन्यांना वाटले असावे. त्यामुळेच मुंबई वगळता राज्यातील आठ कोटी जनतेला खुशाल अंधारात ढकलून ते मोकळे झाले. राज्यात केवळ नऊशे मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे, असा दावा ऊर्जामंत्री करत असले तरी राज्यभरातील भारनियमनाचे तास पाहता विजेचा तुटवडा दीड हजार मेगावॅटहून अधिक असावा असे दिसते. खरे तर सध्या पावसाळय़ाचे दिवस आहेत. त्यामुळे उन्हाळय़ाच्या तुलनेत विजेची मागणीही कमी झाली आहे. तरीही उर्जा खाते म्हणा किंवा महावितरण, महानिर्मितीच्या कंपन्या वीजपुरवठा करण्यात कमी पडाव्यात हा करंटेपणा आहे. राज्यातील विजेची सरासरी मागणी चोवीस हजार मेगावॅट आहे. वीजनिर्मितीची क्षमता म्हणाल तर ती ३३ हजार ५०० मेगावॅट इतकी आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राकडे मागणीपेक्षाही नऊ हजार मेगावॅट वीज जास्त आहे. किमान कागदावर तरी तसेच दिसते त्यातही सध्या

विजेची मागणी केवळ
पंधरा हजार मेगावॅटवर आली आहे. निर्मितीक्षमतेच्या निम्म्याहून कमी मागणी असताना तेवढीही वीज जर उपलब्ध करून देता येत नसेल तर तो नादानपणाच म्हणायला हवा. उद्योजक, शहरी आणि ग्रामीण जनता व खासकरून शेतकऱयांना या लोडशेडिंगची सर्वाधिक झळ बसते आहे. पावसाळय़ामुळे जलाशय सध्या भरलेले आहेत, पण पाणी असूनही वीज नसल्यामुळे शेतातील पिकांचे पाणी बंद झाले आहे. तीन महिन्यांत राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट कोसळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. मे महिन्यात विजेची मागणी वाढली म्हणून लोडशेडिंग झाले आणि आता विजेची मागणी कमी झाली तरी लोडशेडिंगची अंधारयात्रा सुरूच आहे. आज सत्तेवर असलेले नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीतील लोडशेडिंगविरुद्ध विधिमंडळात आक्रमक भाषणे करीत होते. सततच्या टीकेमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन सरकारने सत्तेवरून पायउतार होण्यापूर्वी महाराष्ट्राला लोडशेडिंगमुक्त केले होते हे विसरता येणार नाही. आधीच्या सरकारने भारनियमनातून कायमची सुटका केल्यानंतरही विद्यमान सरकार महाराष्ट्राला पुन्हा लोडशेडिंगच्या काळोखात का ढकलते आहे हे कळावयास मार्ग नाही. एकीकडे बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, डिजिटल इंडियाची स्वप्ने दाखवायची, विकास, पायाभूत सुविधांवर दणकावून भाषणे करायची आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला लोडशेडिंगच्या अंधारात नेऊन बुडवायचे हा विरोधाभास आहे. लोडशेडिंगचे चटके झेलणा-या जनतेनेही आता आभासी दुनियेतून बाहेर यायला हवे!