भाजपच्या बालेकिल्ल्यातच शिंदेसेनेचे आव्हान, भाजपच्या मुलुंड विधानसभा अध्यक्षानेही दिला राजीनामा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 30, 2025 14:46 IST2025-12-30T14:46:30+5:302025-12-30T14:46:30+5:30
मुलुंडमधून शिंदेसेनेचे उपविभागप्रमुख विनोद गायकवाड, गायत्री संसारे यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला. तर, गुरुज्योत किर यांची आई, सुजाता पाठक, मेघा साळकर मंगळवारी उमेदवारी अर्ज भरत आव्हान देणार आहेत.

भाजपच्या बालेकिल्ल्यातच शिंदेसेनेचे आव्हान, भाजपच्या मुलुंड विधानसभा अध्यक्षानेही दिला राजीनामा
मनीषा म्हात्रे
मुंबई : भाजपचा गड मानल्या जाणाऱ्या मुलुंडमध्ये भाजपच्या सहाही जागांवर नेते मंडळीच्या निकटवर्तीयांसह जुन्याच चेहऱ्यांना संधी दिल्याने नाराजीचा सूर आहे. भाजपचे माजी मुलुंड विधानसभा अध्यक्ष मनीष तिवारी यांनी तर थेट राजीनामा सोशल मीडियावर जाहीर केला. तर शिंदेसेनेच्या वाट्याला एकही जागा न सोडल्याने पदाधिकाऱ्यांनी थेट अपक्ष म्हणून रिंगणात उडी घेतली आहे.
मुलुंडमधून शिंदेसेनेचे उपविभागप्रमुख विनोद गायकवाड, गायत्री संसारे यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला. तर, गुरुज्योत किर यांची आई, सुजाता पाठक, मेघा साळकर मंगळवारी उमेदवारी अर्ज भरत आव्हान देणार आहेत.
किर हे शिंदे सेनेचे ईशान्य मुंबई युवा सेना प्रमुख आहेत. पाठक या महिला विभागप्रमुख तर मेघा साळकर या विधानसभा संघटक मकरंद साळकर यांच्या पत्नी आहेत. मुलुंडमधून भाजपकडून माजी नगरसेवक नील सोमय्या, प्रभाकर शिंदे, प्रकाश गंगाधरे यांना पुन्हा संधी मिळाली. तर, माजी नगरसेवक नंदकुमार वैती यांची पत्नी अनिता वैती, दीपिका घाग व हेतल गाला यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यापैकी नील, प्रभाकर आणि अनिता वैती यांनी सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरला.
मुलुंडमध्ये आपले अस्तित्व दिसावे म्हणून विनंती केली. असेच सुरू राहिले तर शाखा बंद कराव्या लागतील, असे विधानसभा संघटक मकरंद साळकर यांनी सांगितले.
आमचाही विचार व्हायला हवा होता
सहाही जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्याने आम्ही कुणाकडे बघायचे? या नाराजीतूनच पदाधिकारी अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरल्याचे शिंदेसेना मुलुंड विधानसभा प्रमुख जगदीश शेट्टी यांनी सांगितले.
सोयीच्या निर्णयांना अधिक महत्त्व
निवडप्रक्रियेवर बोट ठेवत मुलुंडमधील माजी विधानसभा अध्यक्ष मनीष तिवारी यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांना लिहिलेले राजीनामा पत्र सोशल मीडियावर शेअर केला. निष्ठा आणि पात्रतेपेक्षा सोयीच्या निर्णयांना अधिक महत्त्व दिले
जात असल्याने हा निर्णय घेत असल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.