दहीहंडी, गणेशोत्सवातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय; ‘अशा’ आहेत अटी

गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवाच्या कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवाच्या कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे खटले दाखल असल्यामुळे युवक व इतर नागरिकांना अनेक अडचणी येत होत्या. म्हणून ते मागे घेण्याची मागणी होत असल्याने हा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत, असे खटले मागे घेतले जातील.

अशा आहेत अटी

- हे खटले गणपती व दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल असावेत. अशा घटनांत जीवितहानी झालेली नसावी. खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.

- हे खटले मागे घेण्यासंदर्भातील कार्यवाही ही पोलीस आयुक्तालय असलेल्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तर अन्यत्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल. आजी-माजी खासदार, आमदार हे खटल्यांमध्ये असल्यास असे खटले उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.

- एखाद्या खटल्यात एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचा सहभाग असल्यास सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची रक्कम समप्रमाणात अथवा सर्वसहमतीने वसूल केली जाईल.