सरकारला त्यांची जागा दाखवण्याचा निर्धार करू, जनतेला जाणीव करून देण्याची गरज: शरद पवार

जनसुरक्षा कायद्याविरोधात संघर्ष समितीची एकजूट

मुंबई : महायुती सरकारच्या जनसुरक्षा कायद्याला विरोध करण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा विरोधी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गुरुवारी या परिषदेला हजेरी लावत सक्रिय पाठिंबा दर्शविला. मंत्रालयाजवळील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. प्रतिगामी शक्तींना दूर ठेवण्याची काळजी घेऊ आणि राज्य सरकारला त्यांची जागा दाखवण्याचा निर्धार करू, असेही शरद पवार म्हणाले.

जनसुरक्षा कायद्याला विधानसभेत अपेक्षित विरोध झाला नसल्याची खंत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली. 'या कायद्याने सर्वसामान्यांच्या विचारांवर, मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जनतेला यासंबंधी जाणीव करून देण्याची गरज आहे, तसेच प्रतिगामी शक्तींशी संघर्ष करून दूर ठेवण्याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल, असे पवार म्हणाले. पवार यांनी संघर्ष समितीला त्यांच्या पुढील सामूहिक निर्णयाला पाठिंबा असेल, असे आश्वासनही दिले.

लोकशाही वाचली तर माणसे, कुत्रे वाचतील : उद्धव ठाकरे

दिवसाढवळ्या पक्ष फोडला जात आहे, चोरला जात आहे. १ ढळढळीत दिसते आहे, तरी सुनावणी सुरू आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात लोकशाही तडफडते आहे, जरा तिकडे पण लक्ष द्या, ती जर वाचली तर माणसे आणि कुत्रेही वाचतील, असे सांगत शिवसेना पक्षाबाबतचे प्रलंबित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी घ्यावे, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी देशाच्या सरन्यायाधीशांना यावेळी केले.

जनसुरक्षा कायद्याचा दुरुपयोग हा सर्वसामान्यांवर कसा केला जाऊ शकतो, हे जोपर्यंत त्यांना पटवून देऊ शकत नाही, तोपर्यंत याचा उठाव होणार नाही. या लढ्यात आपण सोबत आहोत, असे ठाकरे म्हणाले.

जनसुरक्षा कायदा ही एक 'बंदूक': हर्षवर्धन सपकाळ 

महाराष्ट्रात लूट सुरू असून या लुटीच्या विरुद्ध बोलल्यास जनसुरक्षा कायद्याची 'बंदूक' आणली आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

सरकारजवळ बुलडोझर आहे आणि तो लोकशाहीवरही चालवू शकते. अशा सरकारविरोधात लढण्यासाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याची होळी केली, मशाल यात्रा काढली. या कायद्याला काँग्रेसचा विरोधच राहिल, असे सपकाळ म्हणाले.

आंदोलनाचा कार्यक्रम 

जनसुरक्षा कायदाविरोधी संघर्ष समितीच्या उल्का महाजन यांनी पुढील आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहिर केला. १० सप्टेंबर आणि २ ऑक्टोबरला राज्यभर निदर्शने करण्यात यावी तसेच सर्व आमदार-खासदारांनी त्यांच्या मतदार संघात किमान एक निर्धार सभा घ्यावी, असे आवाहन महाजन यांनी यावेळी केले. या परिषदेत सर्व डावे पक्ष तसेच महाविकास आघाडीचे नेते सहभागी झाले होते.