मुंबई : पुण्यातील लवासा हिल स्टेशनच्या बांधकामाला बेकायदेशीररीत्या परवानगी दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार, त्यांची मुलगी सुप्रिया सुळे व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला विरोध करत शरद पवार यांनी उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल केली आहे.
वकील असलेल्या नानासाहेब जाधव यांच्या याचिकेत आपल्यालाही प्रतिवादी करण्यात यावे. जेणेकरून आपल्याला बाजू मांडता येईल, अशी विनंती शरद पवार यांनी ॲड. जोएल कार्लोस यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या मध्यस्थी याचिकेत म्हटले आहे.
लवासातील अनियमिततेप्रकरणी शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार यांच्यासह काही सरकारी अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी जाधव यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
जाधव हे पवार कुटुंबीयांवर वारंवार आरोप करत आहेत. लावसा प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या परवानग्यांसंबंधी जाधव यांनी दाखल केलेली याचिका २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर जाधव सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे, असा युक्तिवाद पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी केला.
जाधव यांनी उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीसाठी जनहित याचिका दाखल केली, असे चिनॉय यांनी सांगितले.
‘ज्या मुद्यांवर याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्या सर्व मुद्यांवर याधीही याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने त्या सर्व बाबींचा विचार करूनच आधीची याचिका फेटाळली. त्यामुळे समान मुद्यांच्या आधारावर फौजदारी जनहित याचिका दाखल करू शकत नाही,’ असे पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.