गरिबांच्या घरांवर शिक्कामोर्तब

चार हजार चौ़मी़पेक्षा अधिक भूखंडावर पुनर्विकास करताना विकासकाला आर्थिक दुर्बल व अत्यल्प घटकांसाठी एकूण घरांच्या २० टक्के घरे राखून ठेवावी लागतील,

मुंबई : चार हजार चौ़मी़पेक्षा अधिक भूखंडावर पुनर्विकास करताना विकासकाला आर्थिक दुर्बल व अत्यल्प घटकांसाठी एकूण घरांच्या २० टक्के घरे राखून ठेवावी लागतील, या राज्य शासनाच्या अध्यादेशाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्या़ त्यामुळे विकासकाला आता गरिबांसाठी घरे राखून ठेवावी लागतील़ गेल्या वर्षी शासनाने हा अध्यादेश जारी केला़ मात्र हा अध्यादेश विकासकाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणारा आहे़ या घटकांसाठी घरे राखून ठेवणे परवडणारे नाही़ तेव्हा हा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका डी.बी़ रियल्टी व इतर विकासकांनी स्वतंत्रपणे केल्या होत्या़
मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या़ बी़पी़ कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली़ त्यात शासनाचा अध्यादेश वैध असल्याचा निर्वाळा देत या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या़ मात्र पुनर्विकासाशेजारी अथवा तेथील महापालिका वार्डमध्ये ही २० टक्के घरे विकासक देऊ शकतो, अशी मुभा न्यायालयाने विकासकांना दिली आहे़