शाळांना विद्युत शुल्कात पुन्हा सूट

गेल्या आठवड्यातील उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे ‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’ अन्वये नोंदणी झालेल्या व धर्मादाय संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या राज्यातील सर्व शाळा व कॉलेजांना विद्युत शुल्कातील सूट पुन्हा लागू झाली आहे.

मुंबई : गेल्या आठवड्यातील उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे ‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’ अन्वये नोंदणी झालेल्या व धर्मादाय संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या राज्यातील सर्व शाळा व कॉलेजांना विद्युत शुल्कातील सूट पुन्हा लागू झाली आहे. या शाळा-कॉलेजांच्या वीज बिलात २१ टक्के कपात होईल तर राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नास मुकावे लागेल.
या शाळा-कॉलेजांना सन १९५८ च्या ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी अ‍ॅॅक्ट’नुसार अशी विद्युत शुल्कात सूट दिली गेली. राज्य सरकारने सन २०१६मध्ये नवा ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिीसिटी अ‍ॅक्ट’ लागू केला. नव्या कायद्यानुसार उपयुक्त शाळा-कॉलेजांना पूर्वी मिळणारी सरसकट सूट रद्द करण्यात आल्याने १ सप्टेंबर २०१६ पासून त्यांना निर्धारित दराने विद्युत शुल्काची आकारणी करावी, असे पत्र राज्याच्या ऊर्जा विभागाने ४ जून २०१८ रोजी राज्यातील सर्व वीज वितरण कंपन्यांना पाठविले. त्यानुसार वीज कंपन्यांनी जून २०१८ पासून चालू बिलात विद्युत शुल्क लावणे सुरु केले. तसेच सप्टेंबर २०१६ ते जून २०१८ या काळाची विद्युत शुल्काची थकबाकीही वसूल करण्यास सुरुवात केली.
मुंबईत डझनभर शाळा-महाविद्यालये चालविणाऱ्या श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ या धर्मादाय विश्वस्त संस्थेसही टाटा पॉवर व रिलायन्स इन्फ्रा (आता अदाणी) या वीज पुरवठा कंपन्यांकडून अशी विद्युत शुल्कासह बिले आल्यावर या संस्थेने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर करून पूर्वीपासून लागू असलेली शुल्कातील सूट रद्द करणारे सरकारचे ४ जून २०८ चे पत्र बेकायदा ठरवून रद्द केले.
सरकारचे असे म्हणणे होते की, नव्या कायद्याने ही सूट फक्त सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाºया शाळा-कॉलेजांपुरती मर्यादित केली असल्याने पूर्वी सूट मिळणाºया खासगी शाळा-कॉलेजांना ती आता सरसकटपणे मिळणार नाही. त्यांनी सूट मिळण्यासाठी अर्ज करावा. त्यावर प्रकरणनिहाय स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल. या शाळा-कॉलेजांना फीमधून भरपूर उत्पन्न मिळते. शिवाय जागांचा व्यापारी वापर करूनही त्या आणखी बराच पैसा कमावतात. त्यामुळे त्यांची सूट बंद करणे योग्यच आहे.
मात्र हे म्हणणे पूर्णपणे अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, जुन्या आणि नव्या कायद्यातील संबंधित तरतुदींचा संगतवार विचार केला तर ही सूट फक्त सरकारी संस्थांपुरती मर्यादित ठेवण्याचा विधिमंडळाचा हेतू कुठेही दिसत नाही. उलट नव्या कायद्याने आधीपासून मिळणारी सूट कायम ठेवली आहे. शिवाय हल्ली सर्व सेवा स्वत: पुरविणे शक्य नसल्याने सरकार हे सेवाक्षेत्र खासगी संस्थांना अधिकाधिक खुले करत असताना आधीपासून मिळणारी सूट नव्या कायद्याने रद्द झाली, असे मानणे योग्यही होणार नाही.
सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे व अ‍ॅड. भूषण देशमुख यांनी तर सरकारसाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी व अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
.कायदा खातेही चुकले
सन २०१६ मध्ये हा नवा कायदा केल्यावर सुमारे दोन वर्षे अशा शाळा-कॉलेजांची ही सूट सुरू ठेवली होती. नंतर ऊर्जा विभागाने विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेतला. त्यांनी नव्या कायद्यानुसार ही सूट रद्द झाल्याचा व अशा संस्थांकडून १ सप्टेंबर २०१६पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने विद्युत शुल्काची वसुली करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार, राज्य सरकारने सर्व वीजपुरवठा कंपन्यांना तसे पत्र पाठविले, परंतु न्यायालयाने विधि व न्याय विभागाचा हा सल्लाच बेकायदा असल्याचा निर्वाळा दिला.