शिष्यवृत्तीच्या खात्यांना आता किमान रकमेची अट नाही; विद्यार्थ्यांना दिलासा

Scholarship : अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत प्री तसेच पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती दिली जाते.

- सीमा महांगडे 

मुंबई : शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात किमान रक्कम शिल्लक नसेल, विद्यार्थी किंवा पालकांचे आधार कार्ड लिंक नसेल किंवा सहा महिन्यांहून अधिक काळ खाते निष्क्रिय असेल तरी आता ते बंद होणार नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही वेळेवर मिळेल. या खात्यांना मिनिमम बॅलन्स म्हणजेच किमान रकमेची अट लागू नाही, अशी माहिती राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने अल्पसंख्याक विभागाला दिली. यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल.
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत प्री तसेच पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र बँकांनी अनेक विद्यार्थ्यांची खाती अधिक काळ वापरात नसल्याने निष्क्रिय केल्याने शिष्यवृत्ती रक्कम खात्यात जमा होत नसल्याने अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यस्तरीय बँकर समितीला कळविले होते. त्याची दखल घेत ‘आरबीआय’च्या सूचनांनुसार बँकांना विद्यार्थ्यांची खाती अधिक काळ वापरात नसल्याची सबब देऊन ती निष्क्रिय करता येणार नाहीत, असे राज्यस्तरीय बँकर समितीने कळविले.
शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बँक खाती मिनिमम बॅलन्स (किमान रक्कम) तसेच एकूण क्रेडिट लिमिट या अटींपासून मुक्त असली पाहिजेत, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘आरबीआय’ने दिल्या. विद्यार्थ्यांची झिरो बॅलन्स खाती असणे आवश्यक आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या खात्यात किमान रक्कम नसल्याची सबब देऊन बँकांना अशी खाती बंद करता येत नाहीत. या खात्यांत किमान रक्कम ठेवण्याबाबत बँकांमार्फत केला जाणार आग्रह आरबीआयने दिलेल्या सूचनांनुसार चुकीचा आहे, अशी माहिती बँकर समितीने अल्पसंख्याक विकास विभागाला दिली.

अल्पसंख्याक सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विभागाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठीही लागू विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध शिष्यवृत्त्या तसेच डेबिटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर)द्वारे शासनामार्फत मिळणाऱ्या विविध अनुदान योजनांसाठी उघडण्यात आलेली बँक खाती ही दोन वर्षे वापरली न गेल्यास बँकांमार्फत ती निष्क्रिय ठरवून त्यावरील व्यवहार बंद करण्यात येतो. मात्र असे होऊ नये यासाठी या खात्यांना त्यांच्या सीबीसीमध्ये वेगळा प्रॉडक्ट कोड देऊन त्यांची हाताळणी करावी; तसेच अधिक काळ वापर नसल्याची सबब देऊन ही खाती निष्क्रिय ठरवून त्यावरील व्यवहार थांबवू नये, अशा स्पष्ट सूचना आरबीआयने दिल्याचे राज्यस्तरीय बँकर समितीने निदर्शनास आणले आहे. या बाबी फक्त अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या लाभार्थ्यांसाठीच नसून सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, शिक्षण, आदी विविध विभागांची शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना लागू होणार आहेत आणि त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.