सावरकर सदन: वारसास्थळ दर्जाचा लवकरच निर्णय; महापालिकेची हायकोर्टात माहिती; अभिनव भारत काँग्रेसची याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 7, 2025 07:28 IST2025-08-07T07:27:46+5:302025-08-07T07:28:17+5:30
दादरमध्ये शिवाजी पार्क येथे ‘सावरकर सदन’ हे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे निवासस्थान होते. त्यांच्या या निवासस्थानाला वारसास्थळाचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका अभिनव भारत काँग्रेसने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

सावरकर सदन: वारसास्थळ दर्जाचा लवकरच निर्णय; महापालिकेची हायकोर्टात माहिती; अभिनव भारत काँग्रेसची याचिका
मुंबई : दादर येथील ‘सावरकर सदना’ला वारसास्थळाचा दर्जा द्यायचा की नाही, याबाबत वारसा समितीची बैठक झाली असून लवकरच राज्य सरकारकडे शिफारशी पाठविण्यात येतील, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
दादरमध्ये शिवाजी पार्क येथे ‘सावरकर सदन’ हे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे निवासस्थान होते. त्यांच्या या निवासस्थानाला वारसास्थळाचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका अभिनव भारत काँग्रेसने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
मुंबई महापालिकेने २०१० मध्ये सादर केलेल्या शिफारशींसह यासंबंधी सर्व फाईल्स २०१२ मध्ये मंत्रालयात लागलेल्या आगीत जळून खाक झाल्याची माहिती राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने दिली. त्यामुळे वारसा समितीची बैठक आणि त्यांच्या शिफारशी आवश्यक ठरली.
मुंबई महापालिकेच्या वारसा समितीने गेल्याच महिन्यात बैठक घेतली आणि लवकरच याबाबत राज्य सरकारकडे शिफारस पाठविण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली. यावर न्यायालयाने पालिकेला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
महापालिकेने केली होती २०१० मध्ये शिफारस
सावरकर सदनाला वारसास्थळाचा दर्जा देण्याबाबत महापालिकेने २०१० मध्ये शिफारस केली होती. मात्र, दशक उलटूनही यूडीडीने काहीही कार्यवाही केली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात २८ जुलै रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, सावरकर सदनाला वारसास्थळाचा दर्जा देण्याबाबत पालिकेच्या वारसा समितीने केलेल्या शिफारशीसंदर्भातील फाईल मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत जळाली.
सावरकर सदनाला ‘वारसास्थळ’ म्हणून ते जाहीर करू शकत नाही. समितीने नव्याने बैठक घेऊन शिफारस करावी. त्यानंतर सरकार बैठक घेईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.