मुंबई : राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्चचा पगार अनुक्रमे ५० व ७५ टक्के इतकाच देण्याचा व उर्वरित रक्कम दुसºया टप्प्यात देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मंगळवारी घेतला. याशिवाय मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, आमदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना मार्चचा पगार /मानधन ४० टक्केच देण्यात येणार असून उर्वरित रक्कम दुसºया टप्प्यात दिली जाईल.
कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदीमुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, विधान परिषदेचे सभापती, उपसभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, सर्व विधानसभा व विधान परिषद सदस्य, महामंडळाचे पदाधिकारी, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांचा यात समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, कृषी व कृषी विद्यापीठांमधील कर्मचारी, सर्व अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी यांना दोन टप्प्यांत पगार दिला जाईल. कपात केलेली रक्कम दुसºया टप्प्यात दिली जाईल, असे शासकीय आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे म्हणाले की, यामुळे दुसºया टप्प्यातील पगार येत्या दोन महिन्यांत देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आम्हाला दिले आहे. कोणाचाही पगार कपात करण्यात आलेला नाही. कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी दुरुस्त करण्यासाठी केलेली ही तात्पुरती सोय आहे. सर्वांनी सहकार्य करावे.- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री