सदानंद दाते यांनी स्वीकारला पदभार; पहिल्या महिला पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला सेवानिवृत्त

रश्मी शुक्ला यांच्या निवृत्तीनंतर राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदाची जबाबदारी १९९० च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी ३७.५ वर्षांच्या प्रदीर्घ आणि यशस्वी सेवेनंतर शनिवारी सेवानिवृत्ती स्वीकारली. यानिमित्त मुंबईतील नायगाव पोलिस मैदानावर आयोजित सोहळ्यात त्यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देऊन मानवंदना देण्यात आली. यानिमित्ताने मुंबईतील नायगाव पोलिस मैदानावर आयोजित सोहळ्यात त्यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देऊन मानवंदना देण्यात आली. त्यांच्या जागी पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी पदभार स्वीकारला.

१९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या कार्यकाळात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखल्याचे समाधान व्यक्त केले. सेवानिवृत्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्या म्हणाल्या, गेली दोन वर्षे महाराष्ट्र पोलिसांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे, हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आहे. 

या काळात राज्यातील सण-उत्सव शांततेत पार पडले, निवडणुका विनाअडथळा पार पडल्या. विशेषतः गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांतील नक्षलग्रस्त भागांत झालेली सुधारणा आणि नक्षलवाद्यांच्या संख्येत झालेली घट, हे संपूर्ण पोलिस दलाचे सामूहिक यश आहे.

दहशतवाद्यांशी थेट मुकाबला

रश्मी शुक्ला यांच्या निवृत्तीनंतर राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदाची जबाबदारी १९९० च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यावेळी कामा रुग्णालयात दहशतवाद्यांशी थेट मुकाबला करत त्यांनी अतुलनीय शौर्य गाजवले होते. दाते यांनी मुंबईसह आणि केंद्रात महत्त्वाच्या, संवेदनशील जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे सांभाळल्या आहेत. मुंबईचे सहआयुक्त (गुन्हे), राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाचे प्रमुख पदही त्यांनी हाताळले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) प्रमुख पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. केंद्रीय समितीने दोन आठवड्यांपूर्वी मुदतपूर्व कर्तव्यमुक्त केल्याने त्यांच्या महासंचालक पदावरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला होता.

विधानसभा निवडणुकांच्या काळात पक्षपाताचे आरोप

रश्मी शुक्ला यांच्या कारकिर्दीत काही वादही उद्भवले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्यावर फोन टॅपिंगचे आरोप करत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील सत्तांतरानंतर हे गुन्हे रद्द करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकांच्या काळात पक्षपाताचे आरोप झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांची बदली केली होती. त्यानंतर महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांची राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.