तोपर्यंत 'त्या' नागरिकाला मतदानाचा अधिकार नाही; युवतीच्या अर्जावर ६ आठवड्यांत निर्णय घ्या!

न्यायालयाने निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : १८ वर्षाच्या नागरिकाला मतदारयादी अद्ययावत करेपर्यंत मतदानाचा आपोआप अधिकार मिळत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने परळची रहिवासी असलेल्या १८ वर्षीय रुपिका सिंग हिच्या याचिकेवर गुरुवारी (दि. ६) घेतलेल्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले.

मतदारयादी अद्ययावत करतानाच नुकतेच वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांना मतदारयादीत समाविष्ट केले जाईल, असे म्हणत न्यायालयाने मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या १८ वर्षीय युवतीच्या अर्जावर सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

वयाची १८ वर्षे एप्रिलमध्ये पूर्ण केलेल्या रुपिका सिंगने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्यात १ ऑक्टोबर २०२४ ही मतदार नोंदणीसाठी कट ऑफ डेट जाहीर केल्याने रुपिकाचा अर्ज निवडणूक आयोगाने स्वीकारला नाही. विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झाल्या.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भदेत न्या. रियाज छागला व न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मतदानाचे स्वातंत्र्य आणि मतदानाचा अधिकार यात फरक आहे. '१८ वर्षाचे झाल्यावर मतदानाचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांकडून मतदारयादी अद्ययावत केल्यानंतरच १८ वर्षांचा नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळतो', असे न्यायालयाने म्हटले.
२. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मतदारयादी तयार करण्यात आली, त्यावेळी रुपिकाने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली नव्हती. संबंधित अधिकारी तिच्या अर्जावर विचार करेल का, असा प्रश्न न्यायालयाने केल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सहमती दर्शविली. न्यायालयाने निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना सहा आठवड्यांच्या आत रुपिका सिंगच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

..तर प्रत्येक अर्जाची पडताळणी

वयाची १८ वर्षे पूर्ण होताच प्रत्येक व्यक्तीने अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली, तर अधिकाऱ्यांना प्रत्येक अर्जाची पडताळणी करावी लागेल, असे मत खंडपीठाने नोंदविले. मतदारयादी अद्ययावत केल्यानंतर १८ वर्षांच्या व्यक्तीला त्यात समाविष्ट करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.