लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडला उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला. नियम धाब्यावर बसविल्याबद्दल कंपनी ७२ तासांत बंद करण्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) नोटिशीची मुदत न्यायालयाने ६ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली.
राजकीय दबावात एमपीसीबीने नोटीस पाठविल्याचा दावा बारामती ॲग्रो लिमिटेडने याचिकेत केला आहे. बुधवारी मध्यरात्री १:२८ मिनिटांनी ई-मेलद्वारे कंपनी ७२ तासांत बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोटिसीला ६ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देत याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. ही नोटीस जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायद्याच्या तरतुदींनुसार बजावण्यात आली आहे. एमपीसीबीने सारासार विचार न करता व अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा विचार न करता नोटीस बजावली आहे. त्यांनी केलेल्या कारवाईच्या समर्थनार्थ कोणतेही समाधानकारक कारण दिलेले नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील जे. पी. सेन यांनी केला.
राजकीय दबाव?बारामती ॲग्रो लिमिटेड २००७-०८ पासून सुरू आहे. तेव्हापासून कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. मंडळाने बारामती ॲग्रो लिमिटेडला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली नाही. संचालक रोहित पवार यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
राज्यातील दोन मोठ्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून कुठला तरी द्वेष मनात ठेवून गुरुवारी पहाटे २ वाजता राज्य शासनाच्या एका शासकीय विभागाच्या माध्यमातून माझ्या कंपनीच्या एका विभागावर कारवाई करण्यात आली. मी बोलतो, ठोस भूमिका घेतो म्हणून मला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - आ. रोहित पवार, संचालक, बारामती ॲग्रो लिमिटेड
ॲड. अक्षय शिंदे यांनी बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्यावतीने न्यायालयात केला.