तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा; सिडको आणि एमआयडीसीच्या धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्के परतावा किंवा रोख भरपाई

नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी हेच धोरण लागू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबई : अटल सेतू प्रकल्पाच्या नवी मुंबई बाजूकडील प्रभाव क्षेत्रातील १२४ गावांमध्ये तिसरी मुंबई वसविण्यासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ (एनटीडीए) क्षेत्रात जमिनी संपादित करण्यासाठी राज्य सरकारने भूसंपादन व भूवाटप धोरण जाहीर केले असून, प्रकल्पग्रस्तांना सिडको आणि एमआयडीसीच्या धोरणाप्रमाणे २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचा परतावा किंवा रोख भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी हेच धोरण लागू करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांच्या सुमारे ३२३.४४ चौ. कि.मी. क्षेत्रासाठी हे धोरण लागू असेल. मात्र, यातून वन जमिनी, सीआरझेड क्षेत्र आणि पेण नगरपरिषद हद्दीभोवतालचा २५० मीटरचा परिसर वगळण्यात आला आहे. दरम्यान, तिसऱ्या मुंबईसाठी जे शेतकरी भूसंपादनासाठी संमती देणार नाहीत, त्यांच्या जमिनी ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा, २०१३’ नुसार अनिवार्यपणे संपादित करण्यासही मंजुरी दिली आहे.

भूसंपादनाचा वाद निवारणासाठी उच्चस्तरीय समिती -
भूसंपादन  प्रक्रियेत जमीनधारक आणि एमएमआरडीए यांच्यात काही मतभेद निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त आणि नगर विकास विभागाच्या सहसचिव यांचा समावेश असेल.

भूसंपादनासाठी हे पर्याय -
खासगी जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड देणार. 
यात परत देण्यात येणाऱ्या भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मी.पेक्षा कमी असेल, तर अशा जमीनधारकांना विकसित भूखंडाऐवजी रोख रक्कम दिली जाईल.
जमीनमालकांना रोख भरपाईऐवजी एफएसआय 
किंवा टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्यालाही मान्यता दिली आहे.
परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीचे परकीय गुंतवणूकदारांसाठी मान्य केलेले धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यानुसार या गुंतवणूकदारांना प्राधान्याने भूखंड वाटप केले जाईल. 
परकीय थेट गुंतवणूकदाराने किमान १०० एकर जमीन घेणे आवश्यक राहील. त्याने जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त प्रती १०० एकरांसाठी किमान २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य असेल. 
परकीय गुंतवणूकदाराला अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही.