शुल्कात कपात करण्याचे अधिकार पालक शिक्षक कार्यकारी समितीलाच ... !

पालकांच्या शुल्क कपातीच्या विनंत्यांवर शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबई : विनाअनुदानित , स्वयंअर्थसहाय्यित आणि खाजगी शाळांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार शुल्क नियमनाच्या नियमाप्रमाणे सर्वस्वी ईपीटीए (म्हणजेच पालक शिक्षक कार्यकारी समितीला)च असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. नवीन शैक्षणिक वर्षांमध्ये शाळा ऑनलाईन क्लासेस घेत आहेत, त्यामुळे साहजिकच शाळांची मैदाने , लायब्ररी, खेळांची साधने आणि शाळांच्या संसाधने व सुविधांचा वापर  कमी होत आहे. त्यामुळे एपीटीए आणि शाळा व्यवस्थापन यांनी समन्वय साधून शाळांच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घ्यावा असे शिक्षण विभागाकडून आधीच स्पष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली. त्यामुळे शुल्क नियमांसंदर्भात पालकांनी ईपीटीएशीच संपर्क करावा, ते शिक्षण विभागाच्या अधिकारांत येत नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून मंगळवारी शिक्षण मंत्र्यांसोबत झालेल्या झूम संवादात स्पष्ट केले.

लॉकडाऊनच्या काळात आधीच आर्थिक परिस्थिती कोलमडलेल्या पालकांना शाळांच्या शुल्कामुळे घाम फुटण्याची वेळ आली आहे. ऑनलाईन लर्निंगसाठी विद्यार्थ्यांना मोबाईल आणि त्याला लागणाऱ्या इंटरनेट सेवेसाठी अधिकच्या शुल्काचे ओझे पालकांवर वाढले आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरु नाहीत, विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत जात नाहीत, तेथील सुविधांचा लाभ घेत नाहीत त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने शुल्कात कपात करावी अशी मागणी अनेक पालक करत आहेत. अनेक शाळा अनावश्यक सामानासाठी ही पालकांकडून शुल्कवसुली करत आहेत. अशा शाळांना शिक्षण विभागाने निर्देश द्यावेत आणि शुल्कात २० ते ३० टक्के कपात करावी अशी मागणी अनेक पालक करत असून त्यांनी शिक्षण विभागाला पत्रे ही लिहिली आहेत. मात्र शुल्कासंबंधी अधिकार हे शासनाला नसून ईपीटीए व शाळा व्यवस्थापनच यासंबंधी निर्णय घेऊ शकणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

अनेक शाळांमध्ये ईपीटीए अस्तित्त्वातच नाही तर अनेक शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन ईपीटीए आणि त्यातील सदस्यांना निर्णय  सहभागीच करून घेत नाहीत. अशा परिस्थिती जर शिक्षण विभाग असे हात झटकणार असेल तर पालकांनी कोणाकडे दादा मागावी ? आता प्रश्न पालक विचारत आहेत. दरम्यान अनेक शाळानी आपल्या शुल्कात वाढ केली आहे. याच्याही अनेक तक्रारी संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे करूनही कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही मंडळाच्या शाळांनी लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा विचार करून शुल्कात वाढ करू नये अशा सूचना या आधीच विभागाकडून निर्गमित केल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.