‘आरोग्य’साठी सुधारित सीएसआर धोरण जाहीर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 22, 2025 10:13 IST2025-10-22T10:13:21+5:302025-10-22T10:13:36+5:30
खासगी कंपन्यांकडील सीएसआर निधीचा वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘आरोग्य’साठी सुधारित सीएसआर धोरण जाहीर
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सीएसआर निधीच्या वापराबाबतचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. त्यात, कंपन्यांकडून अर्थसाह्याचा प्रस्ताव आल्यास मंजुरी कशी द्यावी, त्यासाठी कोण जबाबदार राहील, गोष्टींबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडील सीएसआर निधीचा वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशिष्ट उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कंपन्यांनी सीएसआर देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कंपन्यांमध्ये सीएसआर निधी वितरणासाठी खास कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपन्यांना त्यांचा निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, ही अपेक्षा असते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे निधी दिल्यास त्याचा विनियोग चांगला होऊ शकतो. त्यामुळे सीएसआर निधी घेण्यासाठी आरोग्य विभागाने धोरण तयार केले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर आलेल्या अनुभवातून पुन्हा सुधारित धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
व्याप्ती आणि उद्दिष्ट्ये
सीएसआर अंतर्गत उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी धोरणात्मक, तसेच कायदेशीर चौकट विकसित करणे. सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विविध उपक्रम राबवणे, त्यांचा आढावा घेणे, आवश्यकतेनुसार सुधारणा करणे. कॉर्पोरेट भागीदारांकडील तांत्रिक क्षमता, व्यवस्थापन कौशल्ये आणि संसाधनांचा उपयोग करून आरोग्यसेवांचा दर्जा वाढविणे. उपक्रमांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग मिळविणे आणि त्याद्वारे जबाबदारीची आणि सेवाभावाची जाणीव वाढविणे.
विनियोग कशासाठी?
उपासमार, दारिद्र्य आणि कुपोषण निर्मूलन आणि आरोग्यसेवेसह प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देणे. स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे, महिला आणि अनाथ मुलांसाठी घरे, वसतिगृहे उभारणे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम, डे केअर सेंटर्स स्थापन करणे. आपत्तींच्या काळात तत्काळ मदत, वैद्यकीय साहाय्य आणि पुनर्वसन उपक्रमांना पाठबळ देणे.
रस्ते अपघातांच्या अनुषंगाने महामार्ग आणि शहरी भागाभोवती ट्रॉमा केअर यंत्रणा उभारणे, संबंधित सेवा पुरविणे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य समस्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य प्रणाली व त्यांच्या सेवा वितरण पद्धतीत सुधारणा करणे.