मुंबई - पुण्यातील हवेली व बालेवाडीतील दोन भूखंडाबाबत बिल्डरचा फायदा होईल, असे निर्णय महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतले. त्यातून सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला, असा आरोप राष्टÑवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.मौजे केसनंद ता. हवेली येथील २३ एकर २२ गुंठे जमीन १८६१ साली म्हतोबा देवस्थानच्या नावे झाली. सदर जमीन इनाम म्हणून देवस्थानाकडे देण्यात आली. २ आॅगस्ट १९५० साली वामन चिमणा साळी यांच्याकडे जमिनीचे व्यवस्थापन देण्यात आले. चिमणा साळी यांचे १९०९ मध्ये निधन झाले. त्यामुळे ती जमीन त्यांच्या वारसांच्या नावे लागली. १९५५ साली म्हातोबा देवस्थान या नावाने ट्रस्ट स्थापन करुन या ट्रस्टने सदर जमीनची विक्री करण्यासाठी ४ आॅक्टोबर १९९७ रोजी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली व ती जमीन राधास्वामी व्यास यांनी विकत घेतली. मात्र देवस्थानची इनामी जमीन हस्तांतरीत अथवा विक्री करता येत नसताना महसूल मंत्र्यांनी या व्यवहारास परवानगी दिली.जमीन अकृषिक करण्यासाठी परवानगी मागितली मात्र नजराणा भरला नसल्याने जिल्हाधिकारी व त्यानंतर महसूल आयुक्त यांनीही तो अर्ज नामंजूर केला असताना ते अपील महसुलमंत्र्यांकडे गेले असता, त्यांनी तो नजराणा माफ केला. ज्यातून ४२ कोटींचा तोटा झाला. त्यानंतर ती जमीन ८४ कोटींना विकण्यात आली.दुसऱ्या प्रकरणात बालेवाडी येथील सर्व्हे नंबर १८ /१ जागा होती, फाळणी नकाशात दिसतं की १९ मीटर रुंदी होती, उमेश कोठावडे वाणी याने ती जमीन खरेदी केली. त्याच्या बाजूला प्लॉट नंबर १७ होता. ती जमीन क्रिडांगणासाठी राखीव होती. मात्र उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी मोजणी करताना प्ले ग्राउंडसाठीची जागा व मूळ जागा एकत्र करून मोजणी करून दिली. त्यामुळे प्लॉट मूळचा प्लॉट वाढून ४६ गुंठ्याचा झाला. अधिकाऱ्यांनी ती मोजणी चुकीची झाल्याचे मान्य केल्याने त्याला स्थगिती देण्यात आली. त्यावर १० डिसेंबर २०१८ रोजी शिवप्रिया रिलेटर्स यांनी महसुलमंत्र्यांकडे अर्ज केला. त्या कागदाचे इन्व्हर्ट ११ आॅक्टोबर रोजी झाले. उपअधिक्षक यांनी जेव्हा सांगितले मोजणी चुकीची आहे. या गोष्टीला महसुलमंत्र्यांनी स्थगिती दिली व बिल्डरच्या बाजूने निर्णय घेतला. सध्या त्या जमिनीवर प्रोजेक्ट सुरू आहे. बिल्डरला त्याचा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी महसुलमंत्र्यांनी मदत केली आहे, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे.हवेली तालुक्यातील ती जमीन तर खासगी मालकीची - चंद्रकांत पाटील मुंबई : हवेली तालुक्यातील जमीनबद्दलचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. जी जमीन खाजगी व्यक्तींची होती व नंतर ती खाजगी ट्रस्टला हस्तांतरित केली गेली ती देवस्थान इनाम वर्ग ३ असण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.पाटील म्हणाले, मौजे केसनंद ता. हवेलीच्या जमिनीचे क्षेत्र १७.५० हेक्टर आहे. सदर मिळकत मुलत: चिमणा रामजी साळी हे मालकी हक्काने धारण करत असल्याने सदर जमीन खाजगी मालकीची असल्याने ती देवस्थान इनाम वर्ग तीन मध्ये येत नाही. चिमणा साळी यांचे १९०९ मध्ये निधन झाले. त्यांच्या वारसांची नावे पुढे लागली. १९५५ साली म्हातोबा देवस्थान या नावाने ट्रस्ट स्थापन करुन धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. त्यानंतर सदर जमिनीच्या सातबाऱ्यावर ट्रस्टच्या नावाची नोंद करण्यात आली. या ट्रस्टने सदर जमीनची विक्री करण्यासाठी ४ आॅक्टोबर १९९७ रोजी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली व ती जमीन राधास्वामी व्यास यांनी विकत घेतली. पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी तेव्हा सदर व्यवहार नियमानुसार करताना या जमीनीच्या नजराण्याची रक्कम शासनास देण्याची अट २२ आॅगस्ट २००८ च्या आदेशात टाकली. ही जमीन देवस्थान इनाम वर्ग ३ मध्ये येत नसल्याने याच्या अकृषिक वापर करताना नजराणा भरण्याची गरज नसल्याचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आला होता. त्यांनी व अप्पर आयुक्तांनी राधास्वामी व्यास यांची मागणी फेटाळल्याने त्यांनी शासनाकडे अपील केले होते. चौकशी नंतर या जमिनीचा समावेश देवस्थान वर्ग ३ म्हणून अ‍ॅलीनेशन नोंदवहीत नसल्याचे स्पष्ट झाले त्यामुळे जमिनीच्या अकृषिक वापरास परवानगी देताना नजराणा आकारता येणार नाही ही अर्जदाराची विनंती न्यायिक अधिकारात मंजूर करण्यात आल्याचे महसूलमंत्री पाटील म्हणाले. अ‍ॅलीनेशन नोंदवही ही एखादी जमीन इनामाची आहे की नाही हे तपासण्याचा निर्णायक पुरावा आहे, व त्यासाठी कायदेशीर तरतूद आहे. |हातकणंगले, सांगली या लोकसभेच्या जागा भाजपने जिंकल्या. त्यामुळे पाटील यांचा संताप आहे. संभाजी पवार यांचा संभाजी कारखाना त्यांनी गिळंकृत केला होता. २०० एकराच्यावर जमीन असलेला हा कारखाना आम्ही पवार यांच्या मुलाला मिळवून दिला. पाटील यांचे हे खरे दु:ख आहे. आग एकीकडे आणि धूर दुसरीकडे असे त्यांचे होत असल्याचा चिमटा पाटील यांनी काढला.