१९७१ च्या भारत-पाक युद्धातील जखमी सैनिकाचा ‘महसूल’कडून छळ! हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांना फटकारले

माजी लष्करी अधिकारी विठोबा परबाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात जखमी झालेल्या ८२ वर्षीय माजी लष्करी कर्मचाऱ्याला सरकारी धोरणानुसार रायगड जिल्ह्यात जमीन वाटप करताना त्याचा ‘छळ’ केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महसूल अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले. वन उद्देशासाठी राखीव असलेल्या जमिनीचे वाटप करता येणार नाही, अशी दिशाभूल महसूल अधिकाऱ्यांनी केल्याने उच्च न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली. 

माजी लष्करी अधिकारी विठोबा परबाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वन उद्देशासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर काही बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. त्यात महसूल कार्यालय आणि रिसॉर्टचाही समावेश असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अशा प्रकारे न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्याचे सिद्ध झाले तर महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याचा विचार केला जाईल.

भारत पाकिस्तान युद्धादरम्यान १२ डिसेंबर १९७१ रोजी परबाळकर लष्करात नाईक पदावर कार्यरत होते. या युद्धात त्यांना गोळी लागली. त्यानंतर लष्करी अधिकाऱ्यांनी  रायगड जिल्हा महसूल अधिकाऱ्यांना देत परबाळकर यांना जमीन देण्यासाठी पत्र पाठविले होते. 

वनजमिनीवर महसूलचेच अतिक्रमण!

देशासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या ज्येष्ठ सैनिकाला महसूल अधिकाऱ्यांनी योग्य वागणूक दिली नाही. साले गावातील जमिनीवर तलाठी कार्यालय आहे, तसे रिसॉर्टही आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रावर सांगत याचिकाकर्त्याने महसूल अधिकाऱ्यांचे दावे खोटे असल्याचे सांगितले. संबंधित जमीन वनजमीन आहे तर त्यावर बांधकामे उभे राहू शकत नाहीत. मग यादेखील बांधकामांवर कारवाई करायला हवी होती. जमिनीवर विकासकामे करण्यात आली आहेत की नाही, याबाबत काही माहिती नसल्याचे अधिकारी सांगतात. ही आश्चर्यकारक बाब आहे. त्यांना तलाठी कार्यालयाचा पत्ता माहीत नाही? हे धक्कादायक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

अधिकाऱ्यांनी अशी केली टोलवाटोलवी...

त्यानुसार परबाळकर यांना माणगाव तालुक्यातील रेळे गावात जमिनीचा एक तुकडा देण्यात आला. २०१६ मध्ये त्यांनी भूखंडाच्या मोजणीसाठी अर्ज केला. त्यावेळी याचिकाकर्त्याला संबंधित जमिनीच्या बाजूचा भूखंड दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर अतिक्रमणे असून त्याची चौकशी सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे अतिक्रमणे हटवू शकत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पर्यायी जमीन दिली. मात्र तिचा ताबा दिला नाही. कारण, तो भूखंड विकासासाठी राखीव असल्याचा दावा स्थानिक संस्थेने केला, असे याचिकेत म्हटले आहे. गावांतील जागा वनासाठी राखीव असल्याने ती देऊ शकत नाही, असे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.