देशात परत या, अन्यथा सुनावणी घेणार नाही; उच्च न्यायालयाचा विजय मल्ल्याला इशारा

मल्ल्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे निरीक्षण आम्हाला नोंदवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई - फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या भारतात परत न आल्यास त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार  नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा घेतली.

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मल्ल्याला प्रथम तो भारतात परतणार की नाही, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले. मल्ल्याला परत यावे लागेल. परत येऊ शकत नसेल, तर ही याचिका ऐकू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २०१६ पासून यूकेमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मल्ल्याने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. यापैकी एक याचिका त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करणाऱ्या आदेशाविरोधात आहे, तर दुसरी २०१८ च्या संबंधित कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी आहे. मल्ल्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे निरीक्षण आम्हाला नोंदवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी ठेवली. 

न्यायालयातील युक्तिवाद
मल्ल्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद करताना काही निर्णयांचा दाखला देत सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय अशा याचिकांवर सुनावणी होऊ शकते. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की,  मल्ल्याने त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर केल्यानंतर त्याने कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान दिले. आधी त्याने भारतात यावे, त्यानंतर दाव्यांबाबत विचार करण्यात येईल. लंडनमध्ये मल्ल्याविरोधातील प्रत्यार्पण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, प्रत्यार्पण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच त्याने याचिका केली, असे मेहता यांनी सांगितले.

आधी काय म्हणाले कोर्ट?
यापूर्वी डिसेंबर २०२५च्या सुनावणीतही न्यायालयाने मल्ल्या भारतात परतल्याशिवाय याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असे म्हटले होते. मल्ल्या भारतात परतणार की नाही, हे त्याला प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते.