मुंबई - महसूल विभागातील राजपत्रित अधिकारी वारंवार आणि दीर्घकाळ इतर विभाग किंवा महामंडळांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याने मूळ विभागातील कामकाजावर परिणाम होतो. यापुढे महसूल विभागातील अधिकाऱ्याला एकदा प्रतिनियुक्ती पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा प्रतिनियुक्तीवर जाण्यापूर्वी मूळ विभागात किमान ३ वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असेल. याबाबतच्या नवीन मार्गदर्शक नियमावली महसूल विभागाने जारी केली आहे.
नवीन मार्गदर्शक नियमावली महसूल विभागाने जारी केली असून त्यानुसार अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर मूळ विभागात ३ वर्षे काम करावे लागेल.
नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्देअधिकाऱ्यांना सुरुवातीला जास्तीत जास्त ३ वर्षांसाठीच प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने मूळ विभागात किमान ३ वर्षे काम करणे आवश्यक आहे. या कालावधीशिवाय त्यांच्या पुढील प्रतिनियुक्तीचा विचार केला जाणार नाही.
-हे नियम अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागातील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना लागू असतील.-मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असेल. त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मान्यता आवश्यक राहील. -अपवादात्मक परिस्थितीत मूळ विभागाची मंजुरी घेतल्यानंतरच केवळ १ वर्षाची मुदतवाढ मिळू शकणार आहे.
Web Summary : Revenue officers face deputation limits. After one, a three-year return to the parent department is mandatory. New rules apply to gazetted officers, including those in land records. Stays with ministers are capped at five years, needing special approval beyond that.
Web Summary : राजस्व अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर सीमाएँ। एक प्रतिनियुक्ति के बाद, मूल विभाग में तीन साल की वापसी अनिवार्य। नए नियम राजपत्रित अधिकारियों पर लागू, भूमि अभिलेख वाले भी शामिल। मंत्रियों के साथ प्रवास पांच साल तक सीमित, उससे अधिक के लिए विशेष अनुमोदन आवश्यक।