आरक्षण ही केंद्राचीच जबाबदारी, चंद्रकांत पाटील म्हणतात...

 मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही.

ठळक मुद्दे मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही.

मुंबई : संसदेच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.               
 मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारणाची वेळ नाही, तर सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर म्हणून राज्याने स्वस्थ बसू नये, आपले काम तातडीने करावे.

चंद्रकांतदादा पाटील यांची राज्य सरकारला सूचना

मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, अशी सूचना भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत, असेही पाटील म्हणाले.