मुंबई : ओबीसी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गातील शिष्यवृत्तीपात्र लाखो विद्यार्थ्यांकडून १०० रुपयांच्या स्टँपवर हमीपत्र लिहून घेण्याच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठताच सरकारला जाग आली. यापुढे विद्यार्थ्यांवर हमीपत्राचा आर्थिक भुर्दंड पडू देणार नाही, अशी ग्वाही ओबीसी विभागाचे मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.सरकार व शैक्षणिक संस्थांकडून होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडवणुकीसंदर्भात मंगळवारी ‘लोकमत’मध्ये ‘फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षा’ हे वृत्त प्रसिद्ध होताच राज्यभर पडसाद उमटले. ‘हमीपत्रात दिलेली माहिती खोटी वा अपुरी असल्यास, आम्ही भारतीय दंड विधानानुसार शिक्षेस पात्र राहू’ अशी हमीपत्रे विद्यार्थी-पालकांकडून लिहून घेतली जात आहेत.आतापर्यंत शिष्यवृत्तीच्या रकमेतील शिक्षण संस्थांचा वाटा त्यांच्या खात्यात टाकला जात असे. मात्र, हा पैसा शैक्षणिक कार्यासाठीच वापरला जाईल, बोगस विद्यार्थी दाखविणार नाहीत, असे हमीपत्र त्यांच्याकडून कधी घेण्यात आले नाही. आता विद्यार्थी, पालकांच्या खात्यात पैसे टाकताच, त्यांच्याकडून हमीपत्र का घेतले जात आहे, असा सवाल केला जात आहे.हमीपत्रातील भाषेवर ओबीसी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आता सौजन्यशील भाषा वापरण्याची हमी ओबीसी आणि सामाजिक न्याय अशा दोन्ही विभागाच्या मंत्र्यांनी ‘लोकमत’ला दिली.स्टँप पेपरचा तुटवडालाखो विद्यार्थ्यांना १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर शिष्यवृत्तीबाबत हमी द्यावी लागत असल्याने, सध्या राज्यभर स्टँप पेपरचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे.- मंगळवारी ‘लोकमत’मध्ये ‘फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षा’ हे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याचे राज्यभर पडसाद उमटले.सामाजिक न्याय विभागाकडून शंभर रुपयांच्या स्टँपवर नव्हे, तर साध्या कागदावर हमीपत्र घेतली जात आहेत. मात्र, भाषेवर आक्षेप असेल, तर ती बदलण्यात येईल.- राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री
हमीपत्राच्या जाचातून विद्यार्थ्यांची सुटका; टीका होताच, सरकार जागे
By यदू जोशी | Updated: February 14, 2018 06:15 IST