Mumbai: मुंबईकरांसाठी खुशखबर...! नव्या इमारतीतील घरांसाठी नोंदणी शुल्क माफ

Mumbai Registration fee News: मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील समूह विकास योजनेंतर्गत जुन्या इमारतींमधील भाडेकरू व रहिवाशांना नवीन इमारतीत जागा देताना नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेंतर्गत जुन्या इमारतींमधील भाडेकरू व रहिवाशांना नवीन इमारतीत जागा देताना नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना मुंबईच्या क्लस्टर पुनर्विकासासाठी मोठी आर्थिक सवलत देत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ४०० ते ६०० चौरस फुटापर्यतच्या घरांसाठी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या माफ निर्णयाचा मुंबईतील लक्षावधी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. शिवाय नवीन घराचे बांधकाम क्षेत्र २०० चौरस फूट वाढूनही नोंदणी फी केल्याने सर्वसामान्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. तसेच समूह विकास योजनेंतर्गत रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना हक्काचे मोठे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

कसा होणार फायदा?

जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्विकासात मिळणाऱ्या वाढीव क्षेत्रावर बांधकाम दराने किंवा रेडिरेकनरच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र, आता क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये पात्र भाडेकरूंना मिळणारे मूळ क्षेत्र, अतिरिक्त क्षेत्र आणि जास्तीचे बांधकाम क्षेत्र या सर्वांचे एकत्रित मूल्यांकन सवलतीच्या दरात (म्हणजेच भाड्याच्या ११२ पट किंवा लागू कमी दरात) केले जाणार आहे.मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार समूह विकासात किमान ३५ चौ.मी. चटई क्षेत्र देणे बंधनकारक आहे. तसेच क्लस्टरच्या आकारमानानुसार १० ते ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्र आणि ३५ टक्के फंजिबल क्षेत्र (अधिकृत अतिरिक्त बांधकाम) मिळते. या सर्व क्षेत्राला आता जुन्या जागेच्या बदल्यात मिळणारी जागा मानून, त्यावर नाममात्र दराने मूल्यांकन निश्चित केले जाईल.

कोणाला आणि किती फायदा होणार?

१. लहान प्रकल्प (४००० चौ.मी./ १ एकर भूखंड):
जुनी पद्धत : यापूर्वी अतिरिक्त क्षेत्रावर पूर्ण दराने शुल्क आकारले जात असे, ज्यामुळे मुद्रांक शुल्क जास्त येत होते.
नवीन निर्णय : वाढीव क्षेत्रासह (सुमारे ५१.९७५ चौ.मी.) सवलतीच्या दराने मूल्यांकन होईल.
थेट फायदा : एका प्रकल्पात विकासक/सोसायटीचे सुमारे २१ लाख १४ हजार रुपये वाचतील.

२. मोठा प्रकल्प (५०,००० चौ.मी. /५ हेक्टर भूखंड):
येथे पात्र सदनिकांची संख्या जास्त असल्याने फायद्याचे प्रमाणही प्रचंड आहे. या निर्णयामुळे अशा मोठ्या क्लस्टर प्रकल्पात सुमारे ४ कोटी ३६ लाख रुपयांची मुद्रांक शुल्कात थेट बचत होईल.