वेडेपणातून बाहेर आलेल्या शहाण्यांसाठी पुनर्वसन गृहे; राज्य सरकारची नवीन योजना

सुरुवातीला चार शहरांत राबविणार

मुंबई : मानसिक आजारातून मुक्त झालेल्या व्यक्तींसाठी शासकीय प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या परिसरात पुनर्वसन गृहे उभारण्याची नवीन योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. ती सुरुवातीला ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी या चार शहरांमध्ये राबविली जाईल. स्वयंसेवी संस्थांकडून पुनर्वसन गृहांची उभारणी केली जाणार आहे. ज्या आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचारांची गरज नाही किंवा त्या बेघर आहेत अशांची व्यवस्था या पुनर्वसन गृहांमध्ये करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभाग ही योजना राबवेल. 

२५ जणांची क्षमता असलेली १६ पुनर्वसन गृहे सुरू केली जातील. गरजेनुसार त्यात वाढ केली जाईल.पुनर्वसन केंद्रासाठी संस्थेची निवड ही दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल. या केंद्रांमध्ये मानसिक आजारमुक्त १८ वर्षांवरील व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाईल. मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाकरिता पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर या  नवीन घरात जाण्याचा त्यांचा मार्ग  मोकळा होईल. मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती पुन्हा नातेवाइकांसोबत राहायला जावी, असे प्रयत्न पुनर्वसन केंद्रचालक संस्था सातत्याने करेल पण हे शक्य होत नाही तोवर संबंधित व्यक्ती केंद्रातच राहील. 

प्रतिव्यक्ती १२ हजारांचे अनुदान
प्रत्येक व्यक्तीमागे संस्थेला महिन्याकाठी १२ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ २५ क्षमतेच्या पुनर्वसनासाठी महिन्याकाठी ३ लाख रुपये तर वर्षाकाठी ३६ लाख रुपये राज्य सरकार देईल. पहिल्या टप्प्यातील १६ केंद्रांसाठी राज्य सरकार वार्षिक ५ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करेल.