इंधनावरील सेस कमी करा, अथवा टोलनाके बंद करा; कॉंग्रेसची मागणी

खासगी कंपन्यांना इथेनॉलची सूट का?

मुंबई : जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर निचांकी पातळीवर असताना देशात मात्र दररोज इंधनाचे दर वाढवून जनतेची लूट सुरू आहे. एकीकडे केंद्र सरकार पेट्रोल व डिझेलवर अवाजवी अबकारी कर लावून जनतेला लुटत आहे. त्यातच रस्ते विकास सेसच्या नावाखाली १८ रुपये आणि कृषी सेसच्या नावाखाली चार रुपये असे तब्बल २२ रुपये प्रति लिटर सेस पेट्रोल, डिझेलवर आकारून दोन्ही हातांनी जनतेची लूट  केली जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने एक तर रस्ते विकास सेस बंद करावा किंवा देशभरातील टोल बंद करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.

 २००१ ते २०१४  या चौदा वर्षांच्या काळात पेट्रोल डिझेलवर प्रति लिटर १ रुपया सेंट्रल रोड फंड सेस लावला जात होता. २०१८ मध्ये याचे नाव बदलून सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड करून एक रुपयांवरून तो १८ रुपये प्रतिलिटर केला. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर १८ रु. सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी घेतले जातात. तसेच पेट्रोलवर प्रति लिटर अडीच रुपये, तर डिझेलवर प्रति लिटर चार रुपये कृषी सेस घेतला जातो.

शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी म्हणून घेतलेल्या या करातून शेतकऱ्यांचे काय हित साधले?  शेतकऱ्यांच्या नावावर इंधन कर लावून शेतकऱ्यांना बदनाम केले जात आहे. राज्यातील भाजपाचे नेते राज्य सरकारने कर कमी करावा म्हणून ओरडत आहेत, पण केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या दुहेरी लुटमारीवर मूग गिळून गप्प आहेत, अशी टीका पटोले यांनी केली.

पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण करणे अनिवार्य असताना यामधून रिलायन्स, एसार, शेल अशा खासगी तेल कंपन्यांना सूट देण्यात आलेली आहे. मोदींनी त्यांच्या खास उद्योगपती मित्रांना यातून लाभ व्हावी, अशी व्यवस्था केलेली आहे, असा आरोपही पटोले यांनी केला.