‘मोतीलाल’चा पुनर्विकास खासगी विकासकामार्फतच; हायकोर्टाची परवानगी; म्हाडाने केलेला अर्ज मान्य

अदानी, एल अँड टी आणि नमन यांनी मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासासाठी निविदा भरल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : गोरेगाव येथील १४३ एकरांवर पसरलेल्या मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास खासगी विकासकातर्फे करण्यासाठी म्हाडाने केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केला. अदानी, एल अँड टी आणि नमन यांनी मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासासाठी निविदा भरल्या आहेत.

मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१३ मध्ये म्हाडाला दिले होते आणि म्हाडाने ते मान्यही केले होते.  म्हाडा स्वत:हून पुनर्विकास करेल याचा अर्थ स्वत: म्हाडा बांधकाम करणार, असा होत नाही. म्हाडा खासगी विकासकातर्फे बांधकाम करून घेईल. त्यामुळे २०१३च्या आदेशात तशी सुधारणा करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज म्हाडाने ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयात केला होता.
 
म्हाडाच्या या अर्जाला मोतीलाल नगरमधील काही सोसायट्यांनी आणि रहिवाशांनी विरोध केला. म्हाडाने स्वत:हूनच मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास केला, तर म्हाडाला मोठा गृहसाठा उपलब्ध होईल. त्याद्वारे सर्वसामान्यांच्या घराच्या सोडतीसाठी म्हाडाला जास्त घरे उपलब्ध होतील. खासगी विकासकांना पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिली तर सर्व घरे त्याच्या घशात जातील आणि त्याला फायदा होईल. म्हाडानेच पुनर्विकास केला तर मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केले जाईल आणि विकासकांनी केले तर रहिवाशांना पैसे भरावे लागतील, असा युक्तिवाद रहिवाशांनी केला होता. 

काही सोसायट्यांनी, पुनर्विकासाची संधी आपल्यालाच द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. सर्व याचिकांवरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने  २० फेब्रुवारीला याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता. गुरुवारी निकाल देताना न्यायालयाने म्हाडाचा अर्ज मान्य केला.

काय आहे प्रकरण? 

मोतीलाल नगरमध्ये काही जणांनी बेकायदा वाढीव बांधकामे केल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

सर्वेक्षण हाती घेतल्यावर संपूर्ण मोतीलाल नगरमध्ये केवळ दोन व्यक्तींनीच बेकायदा वाढीव बांधकामे केली नसल्याची बाब निदर्शनास आली. सुनावणीत मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाचा विषय आल्यावर म्हाडाने आपण मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करू, अशी हमी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य करत तसे आदेश दिले. पण, नंतर म्हाडाने आदेशात सुधारणा करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. एवढ्या मोठ्या मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडे निधी उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.