रस्त्याच्या कामात हलगर्जी कराल तर दुप्पट दंडाची वसुली; कंत्राटदारांवर जबाबदारी

रस्त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी पालिकेचे सर्वंकष धोरण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील सर्व रस्ते सिमेंटचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे

मुंबई : रस्त्यांचे आयुर्मान दीर्घ असावे, रस्ते खड्डेमुक्त असावेत यासाठी मुंबई महापालिकेने सर्वंकष धोरण तयार केले आहे. या धोरणाअंतर्गत रस्त्यांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर  जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच कामात  दिरंगाई झाल्यास दंडाचे शुल्कही निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क पूर्वीपेक्षा दुप्पट आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील सर्व रस्ते सिमेंटचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी काही ठोस निकष तयार करण्यात आले असून कोणत्याही स्थितीत सिमेंटचा रस्ता खोदण्याची वेळ येऊ नये या दृष्टीने  धोरणात काही कलमे नमूद करण्यात आली आहेत. विविध २० कामांबाबत दंडाची रक्कम ठरवण्यात आली आहे. 

असे काम, असा दंड
काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दर दिवशी दंड आकारला जाणार
काम सुरू करण्यास दिरंगाई झाल्यास दर दिवशी १० हजार दंडाची तरतूद 
निर्धारित  दिवसांपैकी दोन दिवस जास्त झाल्यास  पाच हजार रुपये आणि  पाच दिवस झाल्यास १० हजार रुपये संबंधित  कंत्राटदाराला मोजावे लागतील. त्यापेक्षा जास्त दिवस घेतल्यास ही रक्कम दर दिवशी १५ हजार रुपये असेल. 

... तर दरदिवशी ५० हजार रुपये दंड

• कामाची माहिती, तपशील देणारा फलक नसेल तर दोन हजार रुपयांचा फटका बसू शकतो. खोदकाम झाल्यावर डेब्रिजची तत्काळ विल्हेवाट लावली जात नाही, त्यामुळे परिसर खराब होतो, असा अनुभव आहे.  
• ते टाळण्यासाठी डेब्रिजची विल्हेवाट ताबडतोब लावली पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डेब्रिज न उचलल्यास तब्बल ५० हजार रुपये दंड दर दिवशी आकारला जाईल.  
• ठरवून दिलेल्या जागेपेक्षा अन्य ठिकाणी राडारोडा टाकल्यास २० हजार रुपये मोजावे लागतील. 
• काम करीत असताना सेवावाहिन्यांना हानी पोहोचली, खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले तर  बाजारभावाने जेवढे शुल्क असेल ते अदा करावे लागणार आहे.

काही कामे  टप्प्यात केली जातात. टप्प्यातील कामे वेळेत न  केल्यास पाच हजार रुपये दंड असेल.  कामाच्या ठिकाणी इंजिनिअर नसेल तर ५००० रुपये दंड भरावा लागेल. सुरक्षेसाठी भोवताली पत्रे नसतील तर एक हजार रुपये भरावे लागतील.