बलात्कार पीडितेस ३१ आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी; प्रजनन स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च मानत हायकोर्टाचा निर्णय

न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित गर्भधारणा एमआरटीपीअंतर्गत निश्चित केलेल्या २४ आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. मात्र, ही गर्भधारणा लैंगिक अत्याचारामुळे आहे.

मुंबई : मुंबई : बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला ३१ आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या समाप्त करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. प्रजनन स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च मानत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतेही न्यायालय महिलेला विशेषत: अल्पवयीन मुलीला अनैच्छिक गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडू शकत नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित गर्भधारणा एमआरटीपीअंतर्गत निश्चित केलेल्या २४ आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. मात्र, ही गर्भधारणा लैंगिक अत्याचारामुळे आहे. गर्भधारणेचा पूर्ण कालावधी पूर्ण करून मूल जन्माला घालण्यास नकार देण्याचा माझा स्वायत्त हक्क आहे, अशी ठाम भूमिका पीडितेने घेतली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने आईच्या लेखी संमतीच्या अधीन राहून व वैद्यकीय खबरदारी घेऊन गर्भपातास परवानगी दिली.

आधी निवडणुकीत बाजी अन् आता PM मोदींच्या स्वागताची संधी; नगसेविका तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या…

दिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ

निर्णय देताना खंडपीठाने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा हवाला दिला. त्या प्रकरणातही मुंबईतील एका अल्पवयीन मुलीला ३० आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या समाप्त करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने  महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते.

वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल

याआधी ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने २४ आठवड्यांहून अधिक गर्भधारणेबाबत शिफारस किंवा विरोध करण्याचे टाळले होते. १७ फेब्रुवारीच्या नव्या निवेदनात मंडळाने अशा प्रकरणांत अंतिम निर्णयासाठी न्यायालयीन आदेशांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. तत्काळ गर्भपात केल्यास मुलीच्या आरोग्यास धोका निर्माण होणार नाही किंवा तिला शारीरिक अथवा मानसिक इजा होणार नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांची बाजू

अल्पवयीन मुलीच्यावतीने वकील ॲड. सलोनी घुले यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित मुलीला प्रक्रियेबाबत गैरसमज झाला होता. ही प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होईल आणि ती एका दिवसात या स्थितीतून मुक्त होईल, अशी तिची समजूत झाली होती.

रुग्णालय बदलण्यास नकार 

मुलीला उल्हासनगर येथील रुग्णालयात हलवण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. यापूर्वी तिची तपासणी केलेल्या दोन स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या ठाणे वैद्यकीय मंडळालाच प्रकरणात सहभागी राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.

गर्भपाताची प्रक्रिया

ठाणे सिव्हिल रुग्णालयातच, शक्यतो त्याच स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली पार पाडावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.