मुंबई : जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालात ठेवल्याने त्यावरून राजकीय चांगलेच वाक्यद्ध सुरू झाले आहे. या योजनेवर झालेल्या खर्चाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्तेसचिन सावंत यांनी केली आहे. तर कॅगने फक्त मोजक्याच कामांची तपासणी करून आपला अहवाल दिल्याचा आरोप भाजपचे नेते अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी केला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मागणीचा पुनरूच्चार करत ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. ते म्हणाले, साक्षात पंतप्रधानांनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत, असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आठच दिवसांत ही सर्व दुष्काळ मुक्त गावे तत्कालीन फडणवीस सरकारने दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर केली. या योजनेवर राज्यात हजारो कोटी खर्च करूनही टँकरची संख्या वाढतच राहिली.
असे असतानाही भाजपचे बगलबच्चे व जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी फडणवीस सरकार या योजनेचे गुणगान करत राहिले. मी लाभार्थी खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रुपयांची उधळण केली,असे सावंत म्हणाले. राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण जितकी कामे झाली, त्यातील केवळ ०.१७ टक्के कामे आणि तिही विशिष्ट भागात अभ्यासून संपूर्ण राज्यात अतिशय यशस्वी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाचे मूल्यांकन गैर आहे, असे भाजपचे नेते आशीष शेलार यांनी म्हटले आहे.
अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा मानायचा
राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण ६४१५६० कामे झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे ११२८ इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ ०.१७ टक्के कामांवरून संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ ९९.८३ टक्के कामे तपासलीच नाहीत! जलयुक्त शिवारची कामे २२५८९ गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ १२० गावांमध्ये. याचा अर्थ ०.५३ टक्के गावे पाहिली गेली. ९९.४७ टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा मानायचा, असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.