डीम्ड कन्व्हेयन्स कायद्याचा अधिकाधिक गृहनिर्माण संस्थांनी लाभ घ्यावा, रमेश प्रभू यांचे आवाहन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2021 19:56 IST2021-01-11T19:54:45+5:302021-01-11T19:56:19+5:30

Mumbai News : सध्याच्या काळात इमारतीची पुनर्बांधणी करताना सोसायटीच्या सदस्यांकडे डीम्ड कन्व्हेयन्स असणे गरजेचे आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याऐवजी नागरिकांनी आताच डीम्ड कन्व्हेयन्स सेवेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रभू यांनी यावेळी केले

Ramesh Prabhu's appeal to more and more housing societies to take advantage of the Deemed Convenience Act | डीम्ड कन्व्हेयन्स कायद्याचा अधिकाधिक गृहनिर्माण संस्थांनी लाभ घ्यावा, रमेश प्रभू यांचे आवाहन

डीम्ड कन्व्हेयन्स कायद्याचा अधिकाधिक गृहनिर्माण संस्थांनी लाभ घ्यावा, रमेश प्रभू यांचे आवाहन

मुंबई -  राज्य शासनाने जारी केलेल्या डीम्ड कन्व्हेयन्स कायद्याचा अधिकाधिक गृहनिर्माण संस्थांनी लाभ घ्यावा अशी आवाहन महासेवाचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी केले .दहिसर येथे शिवसेना उपनेते,म्हाडा सभापती डॉ. विनोद घोसाळकर मार्गदर्शनाखाली दिशा फाऊंडेशन व महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनमार्फत डीम्ड कन्व्हेयन्स विशेष मोहीम -२०१२ या विषयावर संवादात्मक कार्यक्रमात बोलताना प्रभू यांनी सरकारने लागू केलेल्या डीम्ड कन्व्हेयन्स कायद्याच्या गृहनिर्माण संस्थाना होणाऱ्या फायदा बाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले. सध्याच्या काळात इमारतीची पुनर्बांधणी करताना सोसायटीच्या सदस्यांकडे डीम्ड कन्व्हेयन्स असणे गरजेचे आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याऐवजी नागरिकांनी आताच डीम्ड कन्व्हेयन्स सेवेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रभू यांनी यावेळी केले.

दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, समाज कल्याण, येथे आयोजित महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली या उपक्रमात १४० गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधीं सहभागी झाले होते. यावेळी नागरिकांच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी डीम्ड कन्व्हेन्सवरील प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली .याप्रसंगी मुंबई बँकेचे संचालक अभिषेक घोसाळकर,अ‍ॅड अजित मांजरेकर, आणि डॉ. उमेश वरळीकर उपस्थित होते.या कार्यक्रमात महाराष्ट्र सरकारच्या "डीम्ड कन्व्हेयन्स-स्पेशल ड्राइव्ह" विषयी माहिती असलेले पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. तसेच नागरिकांना या पुस्तकाचे वाटप करण्यात आले. 

Web Title: Ramesh Prabhu's appeal to more and more housing societies to take advantage of the Deemed Convenience Act