महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहेत. तसेच याविरोधातील आंदोलन पेटल्यानंतर राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काही ठिकाणी मराठीत बोलण्यास नकार देणाऱ्या परप्रांतीयांना मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच ५ जुलै रोजी झालेल्या विजय मेळाव्यामधूनही राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेला विरोध करणाऱ्यांना सक्त इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयामधील तीन वकिलांनी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून राज ठाकरेंविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच राज ठाकरे यांच्या कथित चिथावणीखोर भाषणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही या वकिलांनी केली आहे. एवढंच नाही तर चिथावणीखोर भाषणं केल्यामुळे राज ठाकरे यांच्याविरोधात रासुका (एनएसए) लावण्याची मागणीही या वकिलांनी केली आहे.
या वकिलांनी केलेल्या दाव्यानुसार मराठी ही महाराष्ट्राची प्रादेशिक भाषा आहे. तसेच मराठी भाषेचा सन्मान करणं हे सर्व भारतीय नागरिकांचं कर्तव्य आहे. मात्र मागच्या काही दिवसांपासून मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी इतर राज्यातील नागरिकांना भाषेच्या मुद्द्यावरून मारहाण, अपमान केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ही एक अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर बाब आहे.
या तक्रारीमध्ये सदर वकिलांनी म्हटलं आहे की, ५ जुलै रोजी मुंबईतील एका कार्यक्रमादरम्यान जे आमच्यासोबत चुकीच्या भाषेत बोलतील त्यांना एक मिनिटात गप्प बसवू असे राज ठाकरे म्हणाले होते. तसेच कुणाला मारहाण केली तर त्याचा व्हिडीओ चित्रित करू नका, असा सल्ला राज ठाकरे यांनी दिला होता. दरम्यान, राज ठाकरे यांनी भाषणादरम्यान केलेलं हे विधान कायदा आणि सुव्यवस्थेच्यादृष्टीने धोकादायक आहे. तसेच घटनेमधील अनेक कलमांचं उल्लंघन करणारं आहे, असा दावा या वकिलांनीतेला आहे.
मराठी भाषेच्या नावाखाली होत असलेले हे हल्ले राजकीय द्वेषाला जन्म देत आहेत. राज्यामध्ये भाषेच्या आधारावर हिंसाचार पसरवून सांप्रदायिक आण प्रादेशिक विभाजन घडवून आणलं जात आहे. ही बाब सामाजिक सौहार्दासाठी धोकादायक आहे, असा दावाही या वकिलांनी केला आहे.