मुंबई: लोकल बंद असल्याने खाजगी क्षेत्रातील महिलांचे कामावर जाताना अतोनात हाल होत आहेत. वाहतूककोंडीत तासन्तास अडकून पडावे लागत असल्याने त्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे वेळेचे नियोजन करून महिलांना उद्यापासून लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी, असं विनंतीपत्र राज्य सरकारने रेल्वे बोर्डला केलं होतं. मात्र राज्य सरकारची ही विनंती रेल्वेनं फेटाळून लावली आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक होणं आवश्यक असल्याचं पश्चिम रेल्वेनं नमूद केलंय.
मुंबई लोकलने महिलांना प्रवास करण्यास मुभा देण्याची विनंती राज्य सरकारने रेल्वेकडे केली आहे. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून (17 ऑक्टोबर ) महिलांना दोन टप्प्यांत लोकलने प्रवास करण्यास मुभा द्या, असं विनंतीपत्र राज्य सरकारने रेल्वे बोर्डला केलं आहे. या पत्रामध्ये सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत आणि संध्याकाळी 7 नंतर अशा दोन टप्प्यांत महिलांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र 17 ऑक्टोबरपासून सर्व महिलांना परवानगी देणे त्वरित शक्य नाही, असं स्पष्टीकरण रेल्वेनं राज्य सरकारला दिलं आहे. प्रवाशांच्या प्रमाणांचे मूल्यांकन करुन, त्यानूसार नियोजन करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे उद्यापासून महिलांना लगेचचं परवानगी देणं शक्य नाही, असं रेल्वेकडून राज्य सरकारला सांगण्यात आलं आहे.
कोरोना विषाणूच्या फैलावास सुरुवात झाल्यानंतर बंद करण्यात आलेली मुंबईतील उपनगरीय लोकलसेवा सर्वसामान्यांसाठी सुरू होऊ शकलेली नाही. सध्या लोकल प्रवास फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे कर्मचारी म्हणजेच पोलीस, नर्स, डॉक्टर, पालिकेचे सफाई आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास बंद आहे. त्यामुळे दररोज कामावर जाणाऱ्या सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
उपनगरीय रेल्वेतून दररोज साडेतीन लाख अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी प्रवास करत आहेत. यामध्ये पश्चिम रेल्वेतून सरासरी 3 लाख 30, तर मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वेतून सरासरी 1.50 लाख कर्मचारी प्रवास करत आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारमधील कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि खासगी तसेच सहकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.