रेडिरेकनर दरात सुसूत्रता आणणार - अजित पवार

डिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता, सुसूत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

मुंबई : राज्यातील मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात वाढ न करता रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता, सुसूत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याच्या महसुलवाढीच्या अनुषंगाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा आढावा घेतला. विकासाची गती वाढवण्यासाठी आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यावर अर्थमंत्री नात्याने पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.
राज्यातील पायाभूत प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, कल्याणयोजनांना निधी कमी पडू नये, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. त्यादृष्टीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग भक्कम करुन महसुलवाढीच्या दृष्टीने गुरुवारी अनेक निर्णय घेण्यात आले.
मुद्रांक विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी करआकारणीची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. मुद्रांक चोरी टाळण्यासाठी या सेवा संगणकीकृत, आॅनलाईन, कॅशलेस करण्यात आल्या आहेत. खरेदी व्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी दस्तनोंदणीवेळीच आवश्यक दक्षता घेण्यात येणार आहे. दस्तनोंदणीसाठी दोन साक्षीदारांची गरज न राहता आधारपत्राद्वारेच नोंदणी करता येईल. जमिनींचे बाजारमूल्य व त्यांचे तक्ते अचूक तयार करण्यासाठी मुद्रांक नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे.
असे अनेक निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमयार्दा निश्चित करण्यात आली आहे. तसे आदेश अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राजीव मित्तल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नोंदणी महानिरिक्षक अनिल कवडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.