मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात रेडिओ क्लब जेटी प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाचा हिरवा झेंडा

महत्त्वाच्या अटींचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश; विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या

मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात प्रस्तावित रेडिओ क्लब जेटी प्रकल्पास मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दिला. या संदर्भातील सर्व तीन याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून, प्रकल्प राबवताना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पाचा उद्देश प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा असून, त्यासोबतच्या इतर सुविधा केवळ पूरक असाव्यात आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याचा आदेशही दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की प्रकल्पाचा मुख्य हेतू प्रवाशांच्या चढउतारासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा असून, इतर घटक त्यास पूरक असावेत.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश:

• ऍम्फीथिएटर प्रवाशांसाठी प्रतीक्षा क्षेत्र म्हणून वापरले जाईल. कोणतेही सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक किंवा व्यावसायिक कार्यक्रम तिथे आयोजित करता येणार नाहीत.
• कॅफे किंवा रेस्टॉरंट केवळ पाणी व पॅकबंद अन्नपदार्थ पुरवण्यासाठी असावे. पूर्णपणे जेवणाची सुविधा (dining) देणे प्रतिबंधित असेल.
• प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, विद्यमान जेट्यांचे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे काम भारतीय नौसेनेच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात यावे.

पर्यावरणाचे भान

न्यायालयाने ही बाबही अधोरेखित केली की, या प्रकल्पात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी कोणतीही यंत्रणा (STP) प्रस्तावित नाही. त्यामुळे कोणताही उपक्रम पर्यावरणासाठी अपायकारक ठरू नये, याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) वर असेल.

विरोधातील याचिका फेटाळल्या...

प्रकल्पास हरकत घेणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत निर्णय दिला असून, प्रकल्पाला मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, न्यायालयाने दिलेल्या अटींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. हा निर्णय मुंबईतील कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, प्रवाशांना सोयीसुविधा देतानाच पर्यावरण व स्थानिक यंत्रणांच्या सूचनांचा योग्य समन्वय ठेवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.