सावधान! मराठी पाट्या न लावणे शेकणार, कारवाई होणार 

काय हे... न्यायालयाने दिलेली मुदत संपली तरी अनेकांनी केले दुर्लक्ष.

मुंबई : दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलक मराठीतून असावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपली असली तरी अनेकांनी त्याकडे कानाडोळा केला असल्याचे मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या पाहणीत आढळून येत आहे. 
ज्यांनी या मुदतीत पाट्या लावलेल्या नाहीत त्यांचा अहवाल पालिका पुढील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे अशा दुकानदारांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.

थेट कारवाई :

मुदत देऊनही दुकानदारांनी मराठीतून पाट्या का लावल्या नाहीत याची कारणे स्पष्ट नाहीत. 

पाटी नसेल तर आम्ही थेट कारवाई करतो, कारणे  विचारण्याच्या भानगडीत पडत नाही. 

सगळ्यांना कारणे विचारत बसलो, तर काहीही सबबी सांगितल्या जातील. 

 मुळात कारणे विचारणे हे आमचे कामच नाही, अशी प्रतिक्रिया या अधिकाऱ्याने दिली.

...तर न्यायालयाचा अवमान:

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपल्यानंतर महापालिकेने कारवाई सुरू केली असून बुधवारी पालिकेच्या पथकाने ३,५७५ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. त्यापैकी १६१ दुकानांवर कारवाई करण्यात आली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १०० दुकानांवर मराठीतून पाटी झळकेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे  झाल्याचे दिसत नाही. हा एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, याकडे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले आहे. डिसेंबर महिन्यात हा विषय पुन्हा न्यायालयाच्या पटलावर येणार आहे. त्यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने कडक पाऊल उचलल्यास दुकानदारांना हे प्रकरण चांगलेच शकेल, अशी शक्यता आहे.