मराठीत पाट्या लावा, अन्यथा दुप्पट कर भरा; महापालिका १ मे पासून कारवाई करणार

पालिका आयुक्तांचा इशारा, मे पासून होणार अंमलबजावणी

मुंबई : मुंबईतील दुकानांवर मराठी भाषेमध्ये पाट्या न लावणाऱ्यांना आता पालिकेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. येत्या १ मे पासून ज्या दुकानांवर मराठी भाषेतील पाट्या नसतील त्या दुकाने आणि आस्थापनांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. प्रकाशित फलकासाठी दिलेला परवानादेखील तत्काळ रद्द केला जाणार आहे. सोमवारी लोकमतने ‘पाट्यांवरील कारवाईचे दुकान बंद’ या शीर्षकाखाली पालिकेच्या मराठी पाट्यांविरोधातील संथ कारवाईवर बातमी दिली होती. त्याची दखल घेत पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी महापालिका मुख्यालयात बैठक घेत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

वारंवार सवलत देऊनदेखील, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच अधिनियम यांचे पालन न करणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांवर आता सक्त कारवाई करावी लागेल, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. या पार्श्वभूमीवर मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानदारांना १ मेपासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्यात यावा व त्यासाठी योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यास सांगितले. ग्लो साइन बोर्डसाठी पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडून परवाने दिले जातात, असे परवानेदेखील मराठी फलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांच्या बाबतीत तत्काळ प्रभावाने रद्द करून त्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करण्याच्या सूचना दिल्या. 

मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत असणारे फलक त्यांनी लावावेत, त्यासाठी नव्याने प्रकाशित फलकांची नोंदणी करावी, अशा पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी महापालिका मुख्यालयात बैठक घेत अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना दिल्या.

२५ हजारांचा किमान दंड
फलक परवाना रद्द झाला तर परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे अशा गोष्टी लक्षात घेता दुकानदारांना किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे. वारंवार मुभा देऊनही अधिनियम व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळणाऱ्यांवर महापालिका प्रशासनाने ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२८ नोव्हेंबर ते ३१ मार्चपर्यंतची कारवाई

कठोर कारवाई का?
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर पालिकेने कारवाईआधी मुदत देऊनही दुकाने, आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसत नाहीत. कारवाई थंडावल्याचे दिसून आले असून न्यायालयाच्या सूचनेचे पालन करण्याच्या दृष्टीने मराठी पाट्यांची अमलबजावणी आवश्यक असल्याने आयुक्तांनी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.