मुंबई : रेरा कायदा हा गृह खरेदीदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण झाला असला तरी या गुंतवणूकधारकांना कायद्याच्या चौकटीतच व्यवहार करावे लागतील. कराराचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई होऊ शकते हे महारेराच्या आणखी एका आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. ठाण्यातील एका गुंतवणूकदाराला दंड ठोठावणा-या महारेराने तशीच कारवाई आता पुण्यातील एका ग्राहकावरही केली आहे
आँगस्ट, २०१९ मध्ये सुवर्णा नाझरेकर यांनी पुण्यातील नम्रता असोसिएटस यांच्या लाईफ ३६० फेज वन एका गृहनिर्माण प्रकल्पात घर खरेदीसाठी करार केला होता. त्यापोटी एक लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरले होते. त्यानंतर पुढील तीन महिने सतत मागणी केल्यानंतरही निर्धारित रक्कम त्यांच्याकडून अदा केली जात नव्हती. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाने त्याबाबतची तक्रार महारेराकडे केली दाखल केली होती. विकासकाने कार पार्किंगची जागा अलाँट केलेली नाही आणि जीएसटीची रक्कम वाढवली आहे. त्यामुळे पैसे अदा करत नसल्याची भूमिका नाझरेकर यांनी घेतली होती. ग्राहक जर थकलेली रक्कम व्याजासह अदा करणार असेल आणि उर्वरित रकमेचा नियमित भरणा होणार असेल तर हा व्यवहार पूर्ण करता येईल. अन्यथा, करार रद्द करण्याची मुभा देत बुकिंग करताना भरलेली रक्कम जप्त करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती विकासकांने महारेराकडे केली होती. तर, अशा पद्धतीने तक्रार करण्याचे किंवा व्याज आकारणीचे अधिकारच रेरा कायद्यान्वये विकासकांना नसल्याचा युक्तीवाद नाझरेकर यांच्या वकिलांकडून केला जात होता.
कायद्याचे संरक्षण दोघांनाही
रेराच्या कलम १९(६) आणि १३ अन्यये करारानुसार पैसे अदा करण्याचे बंधन गुंतवणूकदारावर आहे. तसेच, कराराचा भंग होत असेल तर ग्राहकाला जसा व्याजासह परतवा मागण्याचा अधिकार आहे तसा तो विकासकालाही असल्याचे महारेराचे सदस्य सतबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांने थकविलेली रक्कम महिन्याभरात विकासकाला व्याजासह परत करावी. अन्यथा अटी शर्थीनुसार हा करार रद्द करण्याचे अधिकार विकासकाला असतील असेही त्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.