पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी हवी भरीव निधीची तरतूद - पोपटराव पवार

गाव रस्ते-शिवारांसाठी स्वतंत्र बजेट करावे

अहमदनगर : पाच हजारांवर लोकसंख्येच्या गावांना जेवढा निधी मिळतो, तेवढा निधी पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांनाही मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने १५ व्या वित्त आयोगातून तरतूद करावी, अशी अपेक्षा राज्य आदर्श गाव समितीचे कार्याध्यक्ष तथा हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी केली आहे.

देशामध्ये पाचशे लोकसंख्या असलेल्या गावांना पंचायतीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. इतरत्र पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांनाच पंचायतीचा दर्जा आहे. पाच हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांना विकासासाठी २५ लाखापर्यंत निधी तर कमी लोकसंख्या असल्यास २ ते ३ लाख रुपये निधी मिळतो. हा निधी तुटपुंजा असतो. त्यावर जीएसटी आकारला जातो तसेच अन्य कपात होत असल्याने प्रत्यक्ष विकासासाठी पैसा उरत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित आहे, हे सध्याचे वास्तव बदलणे गरजेचे आहे.
राज्यातत २८ हजारपैकी २२ हजार ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत, तर ७ हजार ग्रामपंचायती एक हजार लोकसंख्येच्या. त्यामुळे बहुतांश ग्रामपंचायतींना भरीव निधी मिळत नाही. १५ व्या वित्त आयोगामध्ये लोकसंख्येचा निकष न ठेवता सर्व गावांसाठी भरीव निधीची तरतूद गरजेची आहे. महाराष्ट्रात पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या अनेक गावांचा विकास निधीअभावी रखडला आहे.

संगणक व्यवस्थापकही हवेत
ग्रामपंचायतीची कार्यालये दिवसभर उघडी राहायला हवीत. सर्व योजना आॅनलाइन असल्याने गावोगावी संगणक परिचालक नियुक्त करावे. अर्थसंकल्पात सर्व गोष्टीची चांगली तरतूद केली जाते, मात्र अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी.

‘लॅण्ड रेकॉर्ड’साठी तरतूद करावी
बांध व शिवाराचे रस्ते यावरून ग्रामीण भागांत संघर्ष निर्माण होणार आहे. त्यासाठी सर्व जमिनींचे रेकॉर्ड तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ७५ टक्के तरतूद सरकारने करावी. जमिनींच्या अधिकृत मोजणीसाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी.

सरपंचांना प्र्रशिक्षण गरजेचे
सरपंचाला प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच कामाचे अधिकार द्यावेत. यशदामार्फत विभागानिहाय प्रशिक्षण केंद्रे सुरू केली आहेत. तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी येण्या-जाण्याच्या खर्चाची सोय व्हावी. त्यांना पाच हजारांहून अधिक मानधन द्यावे.