मुंबई – मालमत्ता खरेदी विक्रीसाठी जाहिरात करणा-या वेब पोर्टल रेरा कायद्यानुसार एजंटच्या व्याख्येत बसतात असे स्पष्ट करत तशी नोंदणी करण्याच्या सूचना महारेराने पोर्टलला दिल्या होत्या. पोर्टलवरील जाहिरातीमुळे जर ग्राहकांची फसवणूक झाली तर त्यांना त्यांना महारेराकडे दाद मागण्याचा अधिकार त्यातून प्राप्त होऊ शकतो. मात्र, महारेराच्या या आदेशाविरोधात चार प्रमुख पोर्टल्सनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेत या नोंदणीस असमर्थता दर्शवली आहे.
बांधकाम व्यवसायातील व्यवहार पारदर्शी पध्दतीने व्हावे आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळावी या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी रेरा कायदा लागू झाला. त्यात बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहक आणि प्राँपर्टी एजंट यांची नोंदणी महारेराकडे बंधनकारक करण्यात आली. मात्र, मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांसाठी जाहिराती करणारी वेब पोर्टल्स मात्र या नोंदणीपासून चार हात दूर होती. हे पोर्टल्सही एक प्रकारचे एजंटच असून त्यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्याचे याचिकेत रुपांतर करून महारोराने सुनावणी घेतली. या प्रकरणी दिलेल्या आदेशात पोर्टल एजंटच्या व्याख्येत बसतात असे स्पष्ट मत व्यक्त करण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्या नोंदणीबाबत दिलेले आदेश मात्र संदिग्ध आहेत. नोंदणीचा पर्याय पोर्टल्सवर सोपविण्यात आला आहे.
या आदेशाबाबत ग्राहक मंचाकडून आक्रमक पवित्रा घेतला जाण्याची शक्यता लक्षात घेत पोर्टल्सनीच अपीलिय प्राधिकरणाकडे धाव घेत त्याला आव्हान दिले आहे. आम्ही खरेदी विक्रीच्य व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, केवळ जाहिराती करतो. त्यामुळे एजंट म्हणून नोंदणी बंधनकारक नसल्याचे पोर्टल्सचे म्हणणे आहे. तर, ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी व्यवहारातील प्रत्येक घटक कायद्याच्या चौकटीत हवा असे मुंबई ग्राहक पंचायतीची भूमिका आहे.
---------------------
आधी बँक गँरण्टी मग सुनावणी
या पोर्टल्सने केलेल्या याचिकेच्या आधारावर महारेराच्या आदेशाला अंतिम आदेशापर्यंत सशर्त स्थगिती देण्याची भूमिका प्राधिकरणाचे सदस्य एस. एस. संधू आणि सुमंत कोल्हे यांनी घेतली आहे. मात्र, त्यासाठी पुढिल दोन आठवड्यात या पोर्टल्सनी प्रत्येकी दोन लाख रुपये बँक गँरण्टी द्यावी किंवा तेवढी रक्कम प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जमा करावी. तसे न केल्यास हे स्थगिती आदेश रद्द होतील. तसेच, या प्रकरणाच्या सुनावणीची पुढील तारीख लवकरच सांगितले जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
---------------------
सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा देऊ
दीड-दोनशे चौरस फुटांच्या जागेत बसून मालमत्तांचे व्यवहार करणारा एजंटला जर नोंदणी बंधनकारक असेल तर कोट्यवधींची उलाढाल करणा-या या पोर्टल्सला त्यातून कसे वगळता येईल. ते वादग्रस्त कारभार करतात असे आमचे म्हणणे नाही. त्यामुळे पारदर्शी पध्दतीने काम करणा-या या पोर्टल्सनी नोंदणीसाठी स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, विरोधामुळे त्यांना कायद्याचे वावडे असल्याचा संशयाचे निर्माण होतो. त्यांच्या नोंदणीसाठी गरज भासल्यास आम्ही सुप्रीम कोर्टापर्यंत त्यासाठी लढा देऊ.
- शिरीश देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत