लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट असतानाच आता ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी सदनिकांना मालमत्ता करात ६० टक्क्यांपर्यंत करमाफी देण्याची उद्धवसेनेने पालिका सभागृहात मांडलेली ठरावाची सूचना मंजूर झाली आहे. हा प्रस्ताव आता पुढील कार्यवाहीसाठी पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडे जाईल आणि त्यानंतर नगरविकास खात्याकडे जाईल.
उद्धवसेनेची सूचना सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. उद्धवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी ही सूचना मांडली होती. मूळ मुंबईकरांनी मुंबईतच राहावे आणि त्यांना मुंबई सोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सध्या असलेली ५०० चौ.फुटांपर्यंतची करमाफी मर्यादा वाढवून ७०० चौ.फुटांपर्यंत करमाफी देण्याची मागणी फणसे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. सध्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट आहे. त्यामुळे पालिकेचे वर्षाला सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करातून पालिकेला सर्वांत जास्त महसूल मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रफळाच्या घरांनाही करमाफी मिळाल्यास पालिकेच्या मालमत्ता कर संकलनावर मोठा परिणाम होईल.
भाजपला प्रस्ताव फेटाळता आला असता...उद्धवसेनेने ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आपल्या निवडणूक वचननाम्यात नमूद केले होते. त्यानुसार उद्धवसेनेने याच ठरावाची सूचना मांडली असताना यापूर्वीही असे काही ठराव केले गेले असल्याने यावर नव्याने अशा प्रकारची सूचना मांडता येणार नाही, असे कारण देत सभागृहात हा ठराव फेटाळून लावता आला असता; परंतु भाजपकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही.
तसेच यापूर्वी ५०० चौरस फुटांच्या घरांना पूर्णपणे माफी देतानाच ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्क्यांपर्यंत करमाफी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत ठराव करण्यात आला होता. त्यामुळे यासंदर्भात यापूर्वी ठराव केले होते, असे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळून प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेत भाजपला याचे श्रेय घेता आले असते.
Web Summary : Uddhav Sena's proposal for property tax relief up to 700 sq ft in Mumbai gets approved. The proposal will now go to the property tax department and then to the Urban Development Department. BJP approved the proposal despite potential revenue loss for the municipality.
Web Summary : मुंबई में 700 वर्ग फुट तक की संपत्तियों पर उद्धव सेना का संपत्ति कर राहत प्रस्ताव स्वीकृत। प्रस्ताव अब संपत्ति कर विभाग और फिर शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा। नगरपालिका के लिए संभावित राजस्व हानि के बावजूद भाजपा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।