मालमत्तेवरून वाद; माय-लेकाला घराचा ताबा

महिलेने व मुलाने गृहनिर्माण संस्था, सचिव आणि तिच्या दोन नणदांविरोधात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला.  या दोन्ही नणदांनी  मालमत्तेत मालमत्तेत हिस्सा मागितला होता.

मुंबई : शहर दिवाणी न्यायालयाने ६३ वर्षीय महिला आणि तिच्या मुलाला दिलासा देत टिळकनगर जय हिंद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला त्यांच्या पुनर्विकसित फ्लॅटचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, मालमत्तेवरील वाद पूर्णपणे निकाली निघेपर्यंत  कोणताही तृतीय पक्षीय हक्क निर्माण करू नये, असेही निर्देश न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थेला दिले.

महिलेने व मुलाने गृहनिर्माण संस्था, सचिव आणि तिच्या दोन नणदांविरोधात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला.  या दोन्ही नणदांनी  मालमत्तेत मालमत्तेत हिस्सा मागितला होता. हा फ्लॅट महिलेच्या सासऱ्यांनी १९८४ साली विकत घेतला होता.  ऑक्टोबर १९८४ मध्ये पतीच्या निधनानंतरही तेथेच राहत राहिली.  एका नणंदेचे लग्न १९८७, तर धाकट्या  नणंदेचे १९९१ मध्ये झाले आणि त्या सासरी राहायला गेल्या. याचिकाकर्ती आणि तिचा मुलगा  जून २००५ पर्यंत  त्या फ्लॅटमध्ये राहत होते. त्यानंतर पुनर्विकासासाठी फ्लॅटचा ताबा गृहनिर्माण संस्थेकडे देण्यात आला. मार्च २०१२ मध्ये सासऱ्यांचे निधन झाले. त्यानंतर संस्थेने पर्यायी निवासासाठी भाडे देणे बंद केल्याचा दावा याचिकाकर्तीने केला.

महिलेचा युक्तिवाद काय?
ऑगस्ट २०२० मध्ये सुमारे ४१५ चौ. फुटाचा, अंदाजे १.१० कोटी रुपयांचा पुनर्विकसित फ्लॅट संस्थेकडे सुपूर्द करण्यात आला. मात्र, नणंदांनी आक्षेप घेतल्यामुळे आपल्याला व मुलाला फ्लॅटचा ताबा देण्यात आला नाही, असे दाव्यात म्हटले होते. 

महिलेने युक्तिवाद केला की, २०१६ मध्ये नणंदांनी त्यांच्या अविवाहित भावाच्या नावावर हक्क सोडले होते, त्यामुळे त्यांना पुन्हा दावा करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, गृहनिर्माण संस्थेने वाद निकाली निघेपर्यंत हक्क कोणाचा हे ठरवणे शक्य नसल्याचे म्हणत महिलेला व तिच्या मुलाला घराचा ताबा देण्यास नकार दिला. 

दरम्यान, नणंदांनी हक्क सोडल्याचा दावा नाकारला आणि त्यांनी वडील व भावाची सेवा केल्याचा दाखला देत समान हक्क असल्याचे सांगितले होते. 

न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने म्हटले की,  कुटुंबातील मालमत्ता समोर नसल्यामुळे पूर्ण विभाजन करणे शक्य नाही. फ्लॅट  गृहनिर्माण संस्थेच्या ताब्यात असल्याने, सासऱ्यांचे सहवारस म्हणून महिलेला आणि तिच्या मुलाला घराचा ताबा द्यावा. तसेच, कथित हक्कत्यागानंतर २०२२ मध्ये उशिरा दावा दाखल केल्यामुळे नणंदांचा दावा कालबाह्य आहे, असे   न्यायालयाने सांगितले.