नैसर्गिक शेतीला चालना, पशुधनासाठीही योजना; शेतमाल बाजारपेठेसाठी डिजिटल प्लॅटफार्म

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात पाच लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणून सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक शेतमाल उत्पादित करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांत ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ ही नवी योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा असलेला २५ टक्के वाटा वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे.

शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी १० ते १५ पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सुलभतेने सेवा देण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक, महावेध, महाडीबीटी व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एकात्मिक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. 
आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शेतीचा उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी हवामान अंदाज, पीक सल्ला आणि बाजारभावाची अचूक माहिती दिली जाते. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय इनोव्हेशन ॲण्ड इनक्युबेशन सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी स्टार्टअप्सना चालना मिळेल.

एआय आदिवासी भाषेतही
कृषी क्षेत्रात एआयचा वापर वाढविण्यावरही भर दिला जाणार आहे. ‘महाविस्तार-एआय’ या प्लॅटफॉर्ममुळे ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक सल्ला आणि बाजारभावाची अचूक माहिती मिळत आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ‘महाविस्तार’मध्ये देहवाली भिली भाषेचा समावेश केला आहे. लवकरच इतर प्रमुख आदिवासी भाषाही जोडल्या जाणार आहेत. 

शेतमजुरांना फायदा
कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत २०२६-२७ ते सन २०२९-३० या चार वर्षांच्या काळात राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. 
गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत समावेश नसलेल्या शेतमजुरांचा या योजनेत समावेश करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.