पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती फाईल मंत्रालयात रखडली

अधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा : एसीपीच्या बढतीपूर्वी अनेक जण निवृत्त

जमीर काझी

मुंबई : जवळपास तीन दशकांच्या सेवेनंतर निवृत्तीपूर्वी उपविभागीय अधिकारी, सहायक आयुक्त बनावे, अशी अपेक्षा असलेल्या राज्य पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे. २०५ अधिकाऱ्यांची फाईल पंधरवड्यापासून सामान्य प्रशासन विभागाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी वर्षअखेर उजाडण्याची शक्यता आहे. मुख्यालयातील वरिष्ठांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक जण एसीपीच्या बढतीपूर्वीच निवृत्त झाल्याची नाराजी या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

गृह विभागाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये १०० हून अधिक निरीक्षकांना पदोन्नती दिली. १९८८ उपनिरीक्षक म्हणून भरती झालेले व १९८९ मधील काही अधिकाऱ्यांना बढती मिळाली. त्याला आता सव्वा वर्ष उलटले तरी अद्याप नवीन यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
रिक्त पदांचे प्रमाण २९५ पर्यंत वाढत गेले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागल्यानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयातून गेल्या महिन्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार बढतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची नावे पाठविण्यात आली. गृह विभागाने त्याची छाननी करून प्रस्ताव मान्यतेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला आहे. त्याला पंधरवडा उलटूनही अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यांच्यानंतर ती वित्त विभागात पाठवली जाईल, त्यांच्या मान्यतेनंतर पुन्हा डीजी कार्यालयात सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची खातरजमा करण्यासाठी दिली जाईल, त्यानंतर गृह विभागाकडून त्याबाबत आदेश जारी केले जातील.

प्रभारी पद मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यात नाराजी
 मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबईतील अनेक पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ निरीक्षक पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांची बढती न झाल्याने त्यानंतर दुय्यम पदावर असलेल्यांना प्रभारी पद मिळेनासे झाले आहे, त्यामुळे त्यांच्यातही नाराजी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

९० जागा राहणार राखीव
मागासवर्गीय घटकांतील अधिकाऱ्यांच्या आरक्षणातून पदोन्नती देण्याबाबतची याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रवर्गासाठीची ९० पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत.