सार्वजनिक ट्रस्टकडून सक्तीच्या देणगीस मनाई; पुनरावलोकन करण्याची हायकोर्टाची सूचना

महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्याच्या कलम ५७ आणि ५८ अंतर्गत, ट्रस्टच्या प्रशासनासाठी राज्य सरकारला सार्वजनिक ट्रस्टकडून दरवर्षी योगदान घेण्याचा अधिकार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने सार्वजनिक ट्रस्टकडून सक्तीचे योगदान  वसूल करण्यास धर्मादाय आयुक्तांना रोखले आहे. मात्र, परिस्थितीचे पुनरावलोकन करून गरज असल्यास राज्य सरकारला नवीन योगदान लावण्याची मुभा दिली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्याच्या कलम ५७ आणि ५८ अंतर्गत, ट्रस्टच्या प्रशासनासाठी राज्य सरकारला सार्वजनिक ट्रस्टकडून दरवर्षी योगदान घेण्याचा अधिकार आहे. हे योगदान ट्रस्टच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा नियम आहे. २००७ मध्ये याविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका व काही ट्रस्टनी याचिका दाखल केल्या होत्या. यात धर्मादाय आयुक्तांकडे मोठ्या प्रमाणावर खर्च न केलेला निधी पडून असल्याचे दाखवले गेले. ट्रस्टकडून जमा केलेले योगदान गरजेपेक्षा खूपच जास्त असून, ते कायद्यातील  “सेवांच्या अनुषंगाने वाजवी प्रमाणात संकलन” या अटीचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद  कार्यवाही व प्रशासनासाठी हा निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले.  

कायमस्वरूपी बंदी अशक्य 

पूर्वीच्या “अतिरिक्त निधी”च्या कारणावर आधारित निर्बंध सध्याच्या गरजांशी सुसंगत नाहीत. योगदान संकलनावर “कायमस्वरूपी बंदी राहू शकत नाही.” राज्य सरकार परिस्थितीचे पुनरावलोकन करून, आवश्यक असल्यास पुन्हा योगदान लागू करू शकते.

५७० कोटींची आवश्यकता

धर्मादाय आयुक्तांनी जून २०२२ पर्यंत शिल्लक असलेला निधी ४३.१८ कोटींवर आला असून, वेतन व पायाभूत सुविधा सुधारणा यासाठी ५७० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने सध्या योगदान न घेण्याचे आदेश दिले, मात्र राज्याला सद्यस्थितीचे पुनरावलोकन करून गरज असल्यास नवीन योगदान लावण्याची परवानगी दिली आहे.