शासकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढणार, राज्यात ३ मेपर्यंत लॉकडाऊन

महसूल ४० हजार कोटींनी घसरला : एप्रिलच्या पगाराचे वित्त विभागासमोर मोठे आव्हान

यदु जोशी

मुंबई : राज्य शासनाच्या कार्यालयांमधील उपस्थिती २० एप्रिलपासून सध्याच्या पाच टक्क्यांवरून किमान वाढविण्यावर सामान्य प्रशासन विभाग विचार करीत असून याबाबत येत्या एक-दोन दिवसात आदेश जारी होईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. सध्याच्या लॉकडाऊनमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील उपस्थिती केवळ पाच टक्के इतकीच आहे. त्यामुळे प्रशासन जवळपास ठप्प झाले आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी जो आदेश काढला त्यात केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असावी तसेच सहसचिव व त्यावरील पदांवर असलेल्या अधिकाºयांची शंभर टक्के उपस्थिती असावी, असे म्हटले आहे. या आदेशाचा आधार घेऊन राज्य शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती २० एप्रिलपासून वाढविली जाईल असेही सूत्रांनी सांगितले. कर्मचाºयांसाठी बसेसच्या व्यवस्थेचे नियोजन केले जाणार आहे. राज्य शासनाला महसुली उत्पन्न देणाºया उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क आदी कार्यालयांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

मार्चच्या पहिल्या टप्प्यातील पगार देणे सुरू झाले आहे. वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ च्या अधिकाºयांना ५० टक्के तर वर्ग ‘क’ च्या कर्मचाºयांना ७५ टक्के पगार देण्यात येत आहे. मात्र, मंदी आणि कोरोनामुळे राज्य शासनाचे ४० हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न कमी झाले आहे. चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या महिन्यातील उत्पन्नाला जबर फटका बसेल असा अंदाज आहे. एप्रिलचा पगार देताना सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. पगार आणि पेन्शनपोटी दर महिन्याला १२ हजार कोटी रुपयांची तजवीज शासनाला करावी लागते. त्यामुळे कर्ज काढण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. अशा परिस्थितीत एप्रिलचा पगारदेखील दोन टप्प्यात देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडून येऊ शकतो, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.

राज्य शासनानेही लॉकडाउन ३ मेपर्यंत वाढविला
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातही लॉकडाउनची मर्यादा ३ मेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी यासंबंधीचा आदेश काढला. राज्य सरकारने आधी ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाउनची मर्यदा वाढवली होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ मेपर्यंत लॉकडाउन वाढविण्याची घोषणा मंगळवारी केली. केंद्र सरकारने तसे आदेशही काढले.त्या धर्तीवर राज्य शासनाने बुधवारी आदेश काढला.