मुंबई : राज्यात डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल स्टेशनसारखे नवे औद्योगिक गुंतवणूक येतेय तर नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि कोस्टल हायवे सारखे नवे महामार्ग बांधले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वीजेची मागणी वाढणार आहे हे लक्षात घेऊन २०३० पर्यंतचा वीज पारेषण आराखडा तयार करा,असे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नुकतेच दिले. ऊर्जा विभागाअंतर्गत राज्य प्रेषण केंद्रची बैठक त्यांनी घेतली. यावेळी ते बोलत होते.राज्य पातळीवर वीज यंत्रणेच्या जाळ्याचे नियोजन अधिक वैज्ञानिक दृष्ट्या करण्याचे काम एसटीयूला यापुढे करावे लागणार आहे. सध्याच्या यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून लघुकालीन व दीर्घकालीन नियोजन करावे लागेल. २०३० पर्यंतची विजेची गरज आणि ती पुरविण्यासाठी कशी पारेषण यंत्रणा लागणार आहे, यासाठी एक आराखडा तयार करा. अत्याधुनिक अशी स्काडा यंत्रणा उभारा, असे आदेश राऊत यांनी दिले. खासगी कंपन्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची व्यवहार्यता आणि गरज तपासून हे प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर करायला हवेत. एमएमआरडीए, एमआयडीसी, सिडको इत्यादी संस्थासोबत बैठक घेऊन विजेची मागणी व आपल्या तयारीचा मेळ घालायला हवा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.