आयोगाच्या आदेशाआधीच नगरपालिकांसाठी तयारी; राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी, निवडणुकांची चाचपणी

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिकांची निवडणूक जाहीर होईल. यानंतर लगेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, आणि शेवटी जानेवारीअखेर महापालिकांची निवडणूक होईल. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणताही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला नसला तरी विविध पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकाच आधी होणार हे गृहीत धरून तयारी सुरू केली आहे. 

भाजपसह विविध पक्षांच्या बैठका सध्या तयारीसाठी सुरू असून वरिष्ठ नेते हे नगरपालिका निवडणुकीसाठी कामाला लागा असे सांगत आहेत. आधी जिल्हा परिषद निवडणूक होणार नाही असे आम्हाला सांगितले गेले आहे, असे भाजपचे कार्यकर्ते सांगत आहेत. आयोगाने मात्र अजूनही नगरपालिका आधी की जिल्हा परिषद आधी, याचा निर्णय केलेला नाही. मात्र, त्यासाठीची चाचपणी सुरू केली आहे. 

सूत्रांनी सांगितले की, आयोगाने विविध जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यादृष्टीने मते मागविणे सुरू केले आहे. अलीकडची अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळे मोठे नुकसान राज्याच्या ग्रामीण भागात झाले. त्यामुळे तेथे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणूक लगेच घेण्यासारखी स्थिती नाही. म्हणूनच आयोगाने आधी नगरपालिका निवडणूक घेण्याचा पर्याय ठेवला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याआधी मतदार याद्या, आरक्षण निश्चिती आदी प्रकारची जी पूर्वतयारी करावी लागते ती नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांची एकाच वेळी करण्यावर आयोगाने भर दिला आहे. 

निकाल एकत्र की वेगवेगळे?

नगरपालिका निवडणुका आधी झाल्या तर त्याचे निकाल मतदानानंतर दोन दिवसांनी मतमोजणी करून लावायचे की जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकांनंतर एकत्रितपणे निकाल जाहीर करायचे असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण, आधी झालेल्या निवडणुकीचा निकाल लगेच जाहीर केला तर त्याचा परिणाम नंतरच्या निवडणुकांवर होऊ शकतो असा आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग यादृष्टीने काय निर्णय घेते, याबाबत उत्सुकता असेल.

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घोषणा

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिकांची निवडणूक जाहीर होईल, असा अंदाज आहे. या निवडणुकीनंतर लगेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक होईल आणि शेवटी जानेवारीअखेर महापालिकांची निवडणूक होईल. 

यामुळे नगरपालिका आधी 

राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी २० दिवस लागणार आहेत. या मदतीला आचारसंहितेचा फटका बसायचा नसेल तर आधी नगरपालिका निवडणूक घेणे हे सत्तारुढ महायुतीच्या दृष्टीने सोयीचे असेल. मदत आपत्तीग्रस्तांना पूर्णत: पोहोचण्याआधी ग्रामीण भागाशी संबंध असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक घेतली तर त्यातून आलेल्या नाराजीचा फटका महायुतीतील घटक पक्षांना निवडणुकीत बसू शकेल.